कोल्हापूर - कोरोना काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावत काम केले आहे. अशा वेळेत त्यांना ५० टक्के पगार मिळणे हे बरोबर नाही. घरभाडे, इतर खर्च कसा भागावायचा? असा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे त्यांचा 100 टक्के पगार पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला दोन हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या काराभाराविरोधात उद्या (शुक्रवार दि.३ जुलै) एसटी कामगार संघटनेने आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, या आंदोलनात सहभागी न होण्याचे आवाहन एसटी. महामंडळाकडून करण्यात आले आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महाव्यवस्थापक यांनी परिपत्रकातून दिला आहे.
हेही वाचा -भारताचा चीनवर डिजिटल स्ट्राईक? जाणून घ्या 'एक्सपर्ट अ‌ॅडव्हाइस'
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक बंद राहिली, तर राज्यातील एसटी महामंडळाची लालपरीची चाके तब्बल दोन महिने थांबलीच होती. सध्या एसटीची तुरळक वाहतूक सुरू आहे. मात्र, कोरोनाच्या भीतीमुळे प्रवासी देखील एसटीकडे काणाडोळा करत आहे. त्यामुळे अपेक्षित महसूल नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना जूनचे वेतन 50 टक्के देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील जवळपास एक लाख एसटी कर्मचाऱ्यांना अर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, एसटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला दोन हजार कोटीचे अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेने नेते यांनी खासदार शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
कोरोना काळात योद्ध्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली सेवा -
एसटी कर्मचाऱ्यांचे जूनचे वेतन 50 टक्के देण्याचे परिपत्रक एसटीच्या मुख्यालयाकडून विभाग नियंत्रकांना पाठवले आहे. अनलॉकच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यांर्तगत एसटीची प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. मात्र, कोरोनाच्या भीतीमुळे प्रवाशांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे एसटीचा दोनशे कोटींचा महसूल बुडाला आहे. तरीही अत्यावश्यक सेवेसाठी तसेच परप्रांतीय कामगारांची वाहतूक करण्यासाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी काम केले आहे. एसटी महामंडळाळाकडून प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सवलती पोटी 270 कोटी रूपये राज्य शासनाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्या रक्कमेतून एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले असून, उर्वरित ५० टक्के वेतन देण्याची तरतूद राज्य सरकारने त्वरित करावी, अशी मागणी केली आहे.