कोल्हापूर- ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा आरक्षण निवडणूक निकालानंतर काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात मुदत संपलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीसाठी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतानाच राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक इच्छुकांचा यामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरपंच परिषदेने आता या निर्णयाला विरोध सुरू केला असून प्रसंगी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी परिषदेकडून सुरू झाली आहे.
मार्च ते डिसेंबर अखेर मुदत संपलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबल्या होत्या. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्याची पूर्वतयारीही सुरू झाली. त्यामध्ये मे पर्यंत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच आरक्षण सोडत देखील काढण्यात आले होते. एका बाजूला ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असताना राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने सरपंच पदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीचा निर्णयच रद्द केला. त्यामुळे सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांच्या आशेवर पाणी पडले आहे
..अन्यथा न्यायालयात जाण्याची तयारी, रोगापेक्षा इलाज भयंकर-
राज्यातील ग्रामपंचायतीच सरपंचपदाच आरक्षण आता निवडणुकीच्या निकालानंतर काढल्या जाणार आहेत. इतकेच नाही तर या आधी जाहीर करण्यात आलेली आरक्षण सोडत देखील रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे योग्य व्यक्तीला संधी मिळेल आणि निवडणुकीतील ईर्षा टाळली जाईल, असे सरकारचे मत आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याचा दावा सरपंच परिषदेन केला आहे. सरपंच पदाच्या अनिश्चित वातावरणामुळे आधी ठराविक वॉर्डात होणारी ईर्षा आता सगळ्यात वार्डात होईल आणि यातून गावाचे स्वास्थ्य बिघडेल, अशी भीती सरपंच व्यक्त करताहेत. शिवाय आरक्षण आधीच माहीत असल्यामुळे सक्षम उमेदवाराला संधी देता येईल, असे देखील त्यांना वाटत आहे.
ग्रामपंचायत ही व्यवस्था राज्य सरकारला बरखास्त करायची आहे का?
आधी लोकनियुक्त सरपंच पद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर चौदाव्या वित्त आयोगाचे व्याजाचे पैसे परत करण्यासाठी दबाब टाकण्यात आला. तर आता सरपंच आरक्षणाचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर राज्य सरपंच परिषदेकडून या सर्वच निर्णयाला वेळोवेळी विरोध झाला. मात्र हा विरोध डावलून सरकार निर्णय कायम ठेवत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महत्त्वाचा भाग असलेली ग्रामपंचायत ही व्यवस्था राज्य सरकारला बरखास्त करायची आहे का? असा सवाल सरपंच परिषदेकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळेच या आरक्षण सोडत निर्णयाविरोधात प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी देखील सरपंच परिषदेन केली आहे.
