कोल्हापूर:वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला मुस्लिम नव्हे, तर अन्य धमिर्यांचीही धार्मिक संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार आहे. कोल्हापुरात 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी मुस्लिमांसह अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ‘द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी'ची स्थापना केली होती. मात्र, आता वक्फ बोर्डाआडून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती बळकावण्याची प्रक्रिया बोर्डाने चालू केली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भूमी लॅण्ड जिहादद्वारे हडपणारा वक्फचा काळा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी हिंदुत्ववादी संघटनांची मागणी आहे.
Protests Against Waqf Act: वक्फ कायद्याविरोधात कोल्हापुरात हिंदुत्ववादी संघटना एकवटल्या; कायदा रद्द करण्यासाठी तीव्र निदर्शने - Protests by Hindutva organizations
वक्फ बोर्ड कायद्याच्या विरोधात कोल्हापुरात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. वक्फ बोर्ड कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी कोल्हापुरात आज हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलनाची हाक देत शिवाजी चौकात निदर्शने केली. छत्रपती शाहू महाराजांनी मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी दिलेल्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा डोळा आहे. ही जमीन हडपण्यासाठी वक्फ बोर्डचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
तर विशाळगडावरही दावा सांगतील:कोल्हापुरातील दसरा चौक येथील द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटीच्या मुस्लिम बोर्डिंगवर दावा सांगणारा वक्फ बोर्ड उद्या विशाळगडावरील असलेल्या दर्ग्यावर दावा सांगतील. त्याआडून अख्खा विशाळगड आमचा आहे, असे सांगण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाही. ही मूळ जागा छत्रपती शाहू महाराज यांची असल्याने या प्रकरणी छत्रपती शाहू महाराज यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. वक्फ बोर्डाने ही सोसायटी ताब्यात घेण्यापेक्षा हा सर्व ट्रस्ट त्यांनीच ताब्यात घ्यावा अशीही मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
प्रकरणाची केंद्रीय स्तरावर चौकशी करा:राजर्षी शाहू महाराजांनी ही भूमी मुस्लिमांसह अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाचे साधन मिळावे, म्हणून दिली होती. ती केवळ मुस्लिम वा धार्मिक प्रयोजनासाठी दिलेली नव्हती. असे असताना वक्फ कायद्याचा दुरुपयोग करून त्यांची भूमी बळकावून मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. राज्यात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातही वक्फ बोर्डाने हिंदूंच्या जमिनी ताब्यात घेण्यास प्रारंभ केला आहे. 2009 मध्ये 4 लाख एकर भूमी असलेल्या वक्फ बोर्डकडे वर्ष 2023 मध्ये 8 लाख एकर भूमी कशी काय आली? इतक्या मोठ्या प्रमाणात वक्फ बोर्ड भूमी अधिग्रहित करत असताना सरकारी यंत्रणा झोपल्या होत्या का? या संपूर्ण प्रकरणाविषयी केंद्रीय स्तरावर तपास व्हायला हवा. वक्फ बोर्डाची संपूर्ण चौकशी करून बेकायदेशीरपणे लाटलेली सर्व भूमी संबंधितांना परत केली पाहिजे. तसेच दोषी आढळणार्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केली आहे.