कोल्हापूर -आंदोलनाची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापुरातील नागरिकांचा सामना आता पुन्हा एकदा राज्यसरकारच्या विरोधात रंगला जाणार आहे. टोल आंदोलन यशस्वी केल्यानंतर कोल्हापूरकरांनी पुन्हा एकदा लॉकडाउनकाळातील वीजबिल माफ व्हावे, यासाठी 'गाव बंद' आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यामुळे राज्यसरकारला पुन्हा एकदा शह देण्याचा प्रयत्न कोल्हापूरवासियांनी सुरू ठेवला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया वीजबिल माफीसाठी कोल्हापूरकरांचा लढा -कोल्हापूरकरांवर होणारा अन्याय सहन करण्याची ताकद इथल्या नागरिकांमध्ये तर अजिबातच नाही. लॉकडाउनकाळात तीन महिने सर्वच व्यवसाय बंद होते. अनेकांचा रोजगार यामध्ये गेला. हातावर पोट असणाऱ्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. अशा काळात जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या राज्य सरकारने केले आहे. लॉकडाउन काळातील विजबिल वाढवून आल्याने अखेर कोल्हापुरात याचा संताप होऊ लागला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या विरोधात कोल्हापूरकरांनी दंड थोपटले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाउनकाळातील वीजबिल माफ झाले पाहिजे, असा निर्धार कोल्हापूरकरांनी केला आहे.२८ नोव्हेंबरपासून 'गाव बंदची' दिली हाक -घरगुती वीजबिलांच्या माफीसाठी यापुढे जिल्ह्यातील सर्व गावे 28 नोव्हेंबरपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा सर्वपक्षीय कृती समितीने घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे आणि राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष विक्रांत पाटील किणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 28 नोव्हेंबरपासून हातकणंगले तालुक्यातून या बंदची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.पहिली ठिणगी मिरजकर तिकटी येथून - वीजबिल मागायला दारात याल, तर तेल लावलेले पायताण हाय, अशा शब्दात कोल्हापूरकरांनी महावितरणला इशारा दिला आहे. शहरातील प्रत्येक चौकात असे फलक लावण्यात आले असून, वाढत्या वीजबिलाविरोधात कोल्हापूरकर मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचा इशारा या फलकाच्या माध्यमातून मिळत आहे. नुकतेच या फलकाचे उदघाटन माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याहस्ते झाले. इतिहासात पहिल्यांदाच घरगुती वीज ग्राहक बिलामध्ये सवलत मागत आहे. ती शासनाला द्यावीच लागेल. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत वीजबिल भरणार नाही. तुम्ही वीज कनेक्शन तोडून तरी दाखवा, असे आव्हान देत येत्या 5 दिवसांत वाढीव वीजबिलांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र बंदबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
काय होते टोल आंदोलन? -
शहरांतर्गत ४९.४९ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्याच्या एका पायलट प्रोजक्टचे स्वप्न कोल्हापूरकांना दाखवण्यात आले होते. २००७ सालापासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आणि हळूहळू त्याचे विदारक रुप समोर येऊ लागले. २२० कोटी रुपयांवरुन ५२० कोटी रुपयांच्या घरात या प्रोजेक्टची किंमत लावून ३० वर्षे टोल रुपाने लुटण्याचा डाव करण्यात आला. हा प्रयोग कोल्हापुरात यशस्वी झाला, तर राज्यात सर्वत्र हा प्रोजेक्ट करण्याची तयारी आयआरबीने केली होती. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत टोल भरणार नाही, अशी भूमिका कोल्हापूरकरांनी घेतली होती. याबाबत शिवाजी विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात टोलविरोधी कृती समितीने कोल्हापूरवर लावण्यात येणारा टोल रद्द करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे केली होती. मात्र, तत्कालीन मंत्र्यांनी आमचे बारामतीकर टोल भरतात, मग तुम्हाला काय झाले, टोल वसूल केला जाणारच, असे सांगितल्यानंतर या आंदोलनाची सहा डिसेंबर रोजी पहिली ठिणगी मिरजकर तिकटी इथून पडली. त्यानंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. अखेर भाजपाच्या कार्यकाळात टोल रद्द करण्यात आला.
हेही वाचा - 'सुडाने वागायचे असेल तर तुम्ही एक सूड काढा, आम्ही दहा सूड काढू'
