कोल्हापूर - ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा दर वाढीचा करार झाल्याशिवाय ऊसतोड कामगार तोडणीसाठी जाणार नाहीत. मैला साफ करणाऱ्यांसाठी या देशात कायदा होऊ शकतो तर ऊस तोड कामगारांसाठी का नाही? असा प्रश्न आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित केला आहे.
सुरेश धस यांनी ऊसतोडणी मजूरांचा प्रश्न उचलून धराला आहे राज्यातील ऊसतोडणी मजूर व वाहतुकदारांनी रोजगार वाढीसाठी संप पुकारला आहे. तो संप यशस्वी होण्यासाठी धस यांनी राज्याचा दौरा सुरू केला आहे. या दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस वाहतूकदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्यासाठी आमदार सुरेश धस आज कोल्हापुरात आले होते.
राज्यातील अनेक साखर कारखाने ऊसतोड कामगारांना चोर असल्यासारखी वागणूक देतात. मात्र, आता ऊसतोड कामगारांना यापुढे अशी वागणूक मिळू देणार नाही. ऊसतोड कामगारांना आणि ठेकेदारांना पीएफ मिळाला पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणीही आमदार धस यांनी केली.
५ टक्के ऊस कामगार पैसे घेऊन पळून जातात, त्याचा अर्थ असा होत नाही की 90 टक्के कामगार पळून जातील. काही निवडक लोकांमुळे सर्व कामगारांना बदनाम करु नका, असे देखील धस यांनी सांगितले. दरवाढीचा करार झाल्याशिवाय ऊसतोड मजूर तोडणीसाठी शेतात जाणार नाही. राज्य सरकारने यासाठी कायदा करावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे, असे धस म्हणाले.
