कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या महावितरणच्या थकित कर वसुलीसाठी आज कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. माणगाव ग्रामपंचायत हद्दीत गेल्या 20 वर्षांपासून महावितरण कंपनीचे जवळपास 460 विद्यूत पोल, 42 ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्र आदी उभे आहेत. त्याचा थकित बाकी जवळपास 1 कोटी 32 लाख इतका आहे. ही बाकी येत्या महिन्यात तो भरावा अन्यथा उपकेंद्रावर जप्तीची कारवाई करू असा इशारा ग्रामपंचायतीने दिला आहे. ग्रामपंचायतीचे सरपंच राजू मगदूम यांनी याबाबत माहिती दिली असून, त्यांनी महावितरणला एकप्रकारे 440 वोल्टचा झटका दिला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण
महाराष्ट्रातल्या सर्वच गावांत महावितरण कंपनीने अनेक विद्युत पोल, डीपी, उपकेंद्र, आदी उभे केले आहेत. अशाच पद्धतीने माणगाव गावच्या हद्दीतही महावितरण कंपनीने गेल्या (20)हून अधिक वर्षांपासून 460 विद्युत पोल, 42 ट्रान्सफॉर्मर, 20 हाय टेन्शन टॉवर, उपकेंद्र उभे आहेत. त्याची बाकी तब्बल 1 कोटी 32 लाख 22382 इतकी होते. ती महावितरण कंपनीने आजपर्यंत भरली नसल्याचे, म्हणत माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल माणगाव ग्रामपंचायतीच्या बाजूने लागला आणि महावितरणकडून बाकी वसूल करण्याची परवानगी मिळाली. त्यानुसार आज माणगाव ग्रामपंचायतीने रीतसर महावितरणकडे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार (129)चे मागणी बिल देऊन 1 कोटी 32 लाख रुपयांची बाकी तत्काळ ग्रामपंचायतीकडे भरणा करावा, अशी नोटीस पाठवली आहे.
अन्यथा जप्ती वॉरंट
1 कोटी 32 लाख ही बाकी भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. जर या मुदतीत बाकी भरली नाही, तर महावितरण कंपनीवर ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा नोटीसीद्वारे इशारा देण्यात आला आहे. स्वतः माणगाव गावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी स्वतः याबाबत पाठपुरावा केला असून, त्यांच्या या महावितरण विरोधातील लढाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरम्यान, महावितरण कंपनीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
