कोल्हापूर - पाशवी बहुमताच्या जोरावर कृषी विधेयक मंजूर केले, अशा शब्दात राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. या कृषी विधेयकाने पारतंत्र्यातील शेतकरी स्वतंत्र झाल्याचा दावा केला, शरद जोशी याचा दाखल देत त्यांचे स्वप्न साकार झाले, असे अनेकांनी सांगितले असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. बाजार समिती हे तर शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने व राजकीय अड्डे, शरद जोशींच्या मताशी मी सहमत आहे. समांतर व्यवस्था उभी करायचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा असेल तर चांगली गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांकडून चांगला हमीभाव मिळत असेल तर आमचा विरोध नाही, पण त्या अगोदर हमीभाव कायदा मंजूर करावा लागेल, असे शेट्टी म्हणाले.
शेतकऱ्यांविषयी नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कॉर्पोरेट कंपनीची तक्रार कोणाकडे करायची? हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ शेतकरी नेते शरद जोशी यांची आभासी प्रतिमा तयार करून अनेक जण हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे सांगतात. मात्र, मुळात खासगी कंपनीचा शेतकऱ्यांची जमीन हडपण्याचा डाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार दलालाची भूमिका करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा -कृषी विधेयकांमुळे देशात नव्या क्रांतीची नांदी, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना विश्वास
बाजार समितीच्या माध्यमातून भारत सरकार किमान ३० टक्के शेतीमाल विकत घेते. कायद्यात अशी तरतूद नसली तरी नैतिकता म्हणून भारत सरकार शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देण्याचा प्रयत्न करते. खाद्य निगम, नाफेड सारख्या संस्था या शेतीमाल खरेदी करून ग्राहकांना योग्य हमीभावात विक्री करत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील हमीभावाच्या आसपास दर मिळतो. ही फायद्याची गोष्ट आहे. मात्र, या कायद्याच्या आधारे समांतर व्यवस्था उभी झाल्यास हळू हळू खासगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरतील. त्यामुळे नाफेड, भारतीय खाद्य कंपन्यांची अवस्था एअर इंडिया सारखी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ३० टक्के शेतीमाल विकत घेणाऱ्या खाद्य निगम व नाफेड सारख्या संस्था खासगी कंपन्यांच्या कचाट्यात सापडून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तर खासगी कंपन्यांना हमीभावात माल खरेदी करावा, असे कोणतेही बंधन नसणार आहे. तर दुसरीकडे कायद्यात देखील सरकार जाहीर केलेल्या हमीभाव दराप्रमाणे खरेदी करावी, अशी तरतूद नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मी हमीभाव कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी करत आहे. त्याला देशातील २६० शेतकरी संघटना व २१ राजकीय पक्षांचा पाठिंबा होता. मात्र, दुर्दैवाने तो मंजूर झाला नाही. हा कायदा मंजूर झाला तर सरकारने जाहीर केलेल्या दराने शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकत घेतला जाईल. जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे शेतीमाल विकत घेणार नाहीत, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद होतील, अशी मागणी २०१८ च्या विधेयकात होती. हामीभाव कायदा मंजूर केला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
मंजूर झालेले कृषी विधेयक म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशा खासगी कंपन्या, उद्योजक, व्यापारी हे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून सुगीच्या काळात शेतमाल खरेदी करून साठवून ठेवतील. साठवून ठेवलेल्या मालाचे भाव वाढत जातील. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्याकडे शेतमाल विकायला नसणार. खासगी कंपन्या टेंडर काढून ३० टक्के शेतमाल सरकारी संस्थांना विकणार. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून 55 रुपयाला खरेदी केलेला माल तो सरकारी संस्थेला 80 रुपयाला विकला जाणार. यापूर्वी सरकार हाच शेतमाल शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयाला खरेदी करत होते ,तोच माल सरकारला ८० रुपयांना मिळणार, म्हणजेच सरकारचे २० रुपये बचत होणार मात्र पूर्वीच्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ४५ रुपये तोटा होणार. शेतमालाचे हमीभाव ६० रुपयांवर राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी केला.
हेही वाचा -हरियाणात देशातील पहिली गाढवाच्या दुधाची डेअरी..प्रति लिटर 7 हजार रुपयांचा भाव
पंजाब व हरियाणामधील शेतकऱ्यांना या नव्या कायद्यामुळे भीती आहे. म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. खरंच हे विधेयक ऐतिहासिक असेल, तर स्वागत करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर का उतरत नाहीत? असा प्रश्न देखील राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. नव्या कृषी विधेयकाला महाराष्ट्रात विरोध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण सरकारला कमी प्रमाणात शेतमाल विकला जातो. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य शेतकऱ्यांना नाही. बाजार समितीच्या बाहेर व्यापारी व शेतकरी यांच्यात व्यवहार होत असतात. खासगी कंपन्या यामध्ये उतरतील त्यावेळी मात्र शेतकऱ्यांना फटका बसेल, अशी भीती राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.