महाराष्ट्र

maharashtra

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे एक पाऊल पुढे; व्हाट्सअपच्या माध्यमातूनही लावणार खटल्यांचा निकाल

By

Published : Dec 8, 2020, 9:56 PM IST

न्यायालयात अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेली 1923 प्रकरणे आणि न्यायालयात आलेली मात्र न्यायालयात दावा दाखल करण्यापूर्वीच तडजोड करण्यासाठी तयार असलेली 5010 अशी एकूण 6 हजार 933 प्रकरणे तडजोडीसाठी दिनांक 12 डिसेंबरच्या लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 176 प्रकरणे ही बीएसएनएल, 4819 प्रकरणे बँकेशी तर 15 प्रकरणे औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयांशी निगडित आहेत.

जालना
जालना

जालना- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने एक पाऊल पुढे टाकत कोरोनाच्या आपत्तीमध्ये व्हाट्सअपच्या माध्यमातूनही खटल्यांचा निकाल लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 तारखेला होणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये वयोवृद्ध नागरिकांना याचा फायदा घेता येणार आहे. या अदालतीमध्ये हे सुमारे 7000 प्रकरणात तोडगा काढून निकाली लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव रेणुकादास पारवेकर यांनी दिली.

न्यायालयात अनेक वर्षांपासून खितपत पडलेली 1923 प्रकरणे आणि न्यायालयात आलेली मात्र न्यायालयात दावा दाखल करण्यापूर्वीच तडजोड करण्यासाठी तयार असलेली 5010 अशी एकूण 6 हजार 933 प्रकरणे तडजोडीसाठी दिनांक 12 डिसेंबरच्या लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 176 प्रकरणे ही बीएसएनएल, 4819 प्रकरणे बँकेशी तर 15 प्रकरणे औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयांशी निगडित आहेत.

जालना

पहिल्यांदाच होणार व्हाट्सअपचा वापर

कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्र विधी प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार साठ वर्षांच्या पुढील वयोवृद्धांना न्यायालयात येणे शक्य नसेल तर व्हाट्सअपच्या माध्यमातून देखील ते न्यायालयात तडजोड करू शकतात. विहीत नमुन्यात व्हाट्सअपवरच अर्ज भरून देऊन व्हिडिओ कॉलिंगच्या माध्यमातूनही म्हणणे मांडण्याची संधी त्यांना दिली जाणार आहे. यापूर्वी झालेल्या लोक अदालतीमध्ये 1672 प्रकरणे तडजोडीसाठी आली होती. त्यापैकी प्रलंबित असलेली 192 प्रकरणे आणि दाखल पूर्व 23 प्रकरणे असे एकूण 215 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती.

लोकभारतीचा फायदा

वर्षानुवर्षे निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेले खटले लोक न्यायालयात झटपट निकाली लागतात, निकालासाठी भांडत बसण्यापेक्षा समझोता केल्यामुळे अल्पावधीतच पुढील योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळतो आणि मिळालेल्या वेळात चांगला फायदा करून घेता येतो. न्यायालयात चकरा मारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचीही बचत होते.

ABOUT THE AUTHOR

...view details