जालना - केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या जाफराबाद येथील कार्यालयाची झडती घेतल्याप्रकरणी पाच पोलिसांना दिनांक 14 जून रोजी निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकारामुळे पोलिसांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. खासदार दानवे यांनी पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रामुळे हे निलंबन झाले होते. राजकीय दबावापोटी घेतलेल्या या निर्णयाविरुद्ध माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी हे निलंबन रद्द करून घेतले आहे.
खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या जाफराबाद येथील कार्यालयाची झडती घेतल्याप्रकरणी पाच पोलिसांचे निलंबन झाले होते, त्याविषयी बोलतान माजी मंत्री अर्जुन खोतकर 11 तारखेला घेतली होती खासदार दानवे यांच्या कार्यालयाची झडती
केंद्रीय मंत्री खासदार रावसाहेब दानवे यांचे जाफराबाद येथे कार्यालय आहे. एक आरोपी या कार्यालयात असल्याची माहिती जाफराबाद पोलिसांना मिळाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या आरोपीला पकडण्यासाठी दिनांक 11 जून रोजी पोलीस उपनिरीक्षक नितीन काकरवाल, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज पोटरे, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल मंगलसिंग सोळंके, पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन तिडके आणि शाबान तडवी यांचे पथक गेले होते. या पथकाने कार्यालयाची झडती घेतली होती.
खासदार दानवे यांनी अधीक्षकांकडे केली निलंबनाची मागणी
याप्रकरणी खासदार दानवे यांनी पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून या पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांनी तातडीने प्रतिसाद देत दिनांक 14 जून रोजी या पाचही पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. ही बातमी सर्वत्र पसरली होती. त्यानंतर पोलीस दलामध्ये एकच नाराजीचा सुरू झाला. आरोपीला पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांचे निलंबन झाल्यामुळे पोलिसांचे मनोबल खच्चीकरण झाले असल्याची भावना खोतकर यांनी व्यक्त केली आहे.
पोलिस महानिरीक्षकांनी घेतला आढावा
गेल्या दोन महिन्यांपासून जालना जिल्ह्यात पोलीस दलातील उलथापालथी सुरू आहेत. या संदर्भात औरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांनी दिनांक 15 जून रोजी येथील पोलीस यंत्रणेचा आढावा घेतला होता.
अर्जुन खोतकर यांच्या प्रयत्नाला यश
पोलिसांवर झालेल्या या कारवाई संदर्भात माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, भोकरदनचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार चंद्रकांत दानवे, त्यांचे बंधू सुधाकर दानवे यांनी मुंबई येथे जाऊन गृहमंत्र्यांकडे या पोलिसांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच, या पोलिसांवर झालेली कारवाई कशी चुकीचे आहे हेही खोतकर यांनी गृहमंत्र्यांना सांगितले. दरम्यान, हे प्रकरण पडताळून पाहिल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी हे निलंबन मागे घेत असल्याची माहिती अर्जुन खोतकर यांना दिली.
