जालना - शासन निर्देशानुसार अपंगांना आता दिव्यांग म्हणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अपंग किंवा दिव्यांग म्हटल्याने या लोकांच्या समस्या सुटत नाहीत. त्यासाठी आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दिव्यांगांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा.. सामाजिक संस्थांनीही फिरवली पाठ दरमहा हजार रुपये मानधन
शासनाच्या वर्गवारीनुसार दिव्यांगांची टक्केवारी ठरलेली आहे. त्यानुसार मानधन दिले जाते. शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा त्यामार्फत देण्यात येतो. जन्मत:च अपंग असलेल्या अंबड येथील विजय कोल्हे यांना दरमहा एक हजार रुपये मानधन देण्यात येते. मात्र ही मदत तुटपुंजी असून रक्कम वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा कोल्हे यांनी व्यक्त केली आहे. या एक हजार रुपयांवर परिवाराचा उदरनिर्वाह होत नाही आणि इतरही काही कामे शारीरिक दिव्यांगामुळे करता येत नाहीत, असे ते म्हणाले. शासनाच्या मदती प्रमाणेच सामाजिक संस्थांनी देखील पुढाकार घेऊन दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दिव्यांग दिन
दिव्यांग दिनानिमित्त अशा दिव्यांग लोकांना सामाजिक संस्था किंवा शासनाने एकत्र बोलावून त्यांच्या समस्या समजून घेण्यात येतील, अशी अपेक्षा त्यांना होती. मात्र या दिव्यांगाकडे ना सरकार फिरकले, ना सामाजिक संस्था. शासन देत असलेला पाच टक्के निधी देखील वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप या व्यक्तींनी केला आहे.
दर बुधवारी जिल्हा रुग्णालयात रांगा
दिव्यांग व्यक्तींना मानधन मिळवण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. ते मिळवण्यासाठी बुधवार हा तपासणीचा वार जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ठरवून दिलेला आहे. त्यानुसार महिन्याच्या प्रत्येक बुधवारी असे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दिव्यांगाच्या मोठ्या रांगा लागतात. मुळातच हे दिव्यांग असल्यामुळे त्यांना मदतीची गरज असते. मात्र येथे देखील त्यांना खिडकीत उभे राहून तसे रांगा लाऊन प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ आली आहे. ही हेळसांड बंद करावी आणि शासनाने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणीही या दिव्यांगांनी केली आहे.
