जालना- जिल्ह्यात असलेल्या ८ पंचायत समित्यांपैकी ३ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नेहमीच चर्चेमध्ये राहिले आहेत. यातूनच जालना, परतूर आणि घनसांगवी या ३ ठिकाणच्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांविना आहेत. यामुळे तालुक्यातील विकासाला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे हे तिन्ही तालुके राजकीय दबावाचे बळी ठरत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या नागरिकांत सुरू आहे. पुढार्‍यांची अनधिकृत कामे न केल्यास हेच पुढारी या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर माणसे घालून त्यांच्या विभागीय चौकशी लावत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जालना पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मीना रावतळे या मागील ३ वर्षांपासून येथे कार्यरत आहेत. आदिवासी भागातून आलेल्या आणि पंचायत समितीच्या कामाचा फारसा अनुभव नसलेल्या रावतळे यांनी सुरुवातीपासूनच कायदेशीर कामांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये परवानगी घेऊन नियमानुसार ते काम करू लागले. परंतु, अनधिकृत कामांना त्यांनी थारा न दिल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. स्वच्छ भारत अभियान, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना यांच्या विभागीय चौकशी रावतळे यांच्या मागे लावून दिल्या. परंतु, त्याला त्यांनी दाद दिली नाही. या प्रकरणात स्वछ भारतमध्ये कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. मात्र, रोजगार हमीच्या कामात कारवाई करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असल्यामुळे तो अहवाल त्यांच्याकडे पाठविलेला आहे. राजकीय दबाव आणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे ठरले होते. मात्र, त्याला देखील रावळ यांनी खो देऊन वैद्यकीय रजेवर जाणे पसंत केले. तसे त्यांना तीन वर्ष पूर्ण होत आले आहेत. त्यामुळे निश्चितच त्या परत हजर होण्यापूर्वी बदलीचे आदेश येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता या ठिकाणी मेथे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते वर्षभरात सेवानिवृत्त होणार आहेत.
घनसांगवीच्या गटविकास अधिकाऱ्याचे काम तर रामभरोसेच आहे. मागील २ वर्षांत ८ बिडीओंनी येथून पळ काढला आहे. जरी तालुक्याचे ठिकाण असले तरीही ते आडवळणीला आहे. येण्या जाण्यासाठी सोपे नाही. त्यामुळे अगोदरच तिथे जाण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांची नाराजी असते. त्यातही तिथे पदभार दिल्यानंतर राजकीय दबावाला मोठ्या प्रमाणात बळी पडावे लागते. तसे न केल्यास लाभार्थी बाह्या वर करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे घनसांगवीत आलेले बिडिओ सही करून वैद्यकीय रजा किंवा बदली करून घेण्यातच धन्यता मानतात .गेल्या दोन वर्षांमध्ये आठ बीडीओ यांनी येथे हजेरी लावली. मात्र अधिकार्‍यांच्या सांगण्यानुसार इथे आलेल्या बीडिओला नियमानुसार कामापेक्षा राजकीय दबाव आणून अनधिकृत कामे जास्त करून घेतले जातात. पर्यायाने याच बीडिओची पुन्हा विभागीय चौकशी लावली जाते. २ राजकीय गटामुळे येथील बीडिओ भरडले जात आहेत. त्यामुळे इथे येण्यासाठी ते धजावत नाहीत. सध्या येथील गटविकास अधिकारी वैद्यकीय रजा टाकून सुट्टीवर गेले आहेत.