जालना जिल्ह्यासाठी २५७ कोटीच्या आराखड्याची मंजुरी

मागील वर्षीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अपेक्षित असलेल्या निधीपैकी फक्त ३३ टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. आणि त्यापैकी देखील केवळ २२ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे आगोदरचा निधी आणि आता नव्याने आलेला निधी यामध्ये जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे अपेक्षित आहेत.

जालना-जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२१-२२ साठी २५७ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्याचे आरोग्य मंत्री तथा जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. जिल्ह्याच्या विकास आराखडा निधीत भरीव वाढ करुन घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित बैठक घेऊन मोठ्या रकमेचे नियोजन करुन घेऊ अशी ग्वाही पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

निधी खर्च करण्याचे आव्हान
सन २०२० मध्ये येणारा निधी कोरोनामुळे २०२१ जानेवारीमध्ये आला. आणि लगेच आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे कोणतीही विकासकामे करता आली नाहीत. आता फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांमध्ये हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणेने समोर आहे.

२२ टक्के निधी खर्च
मागील वर्षीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अपेक्षित असलेल्या निधीपैकी फक्त ३३ टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. आणि त्यापैकी देखील केवळ २२ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे आगोदरचा निधी आणि आता नव्याने आलेला निधी यामध्ये जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे अपेक्षित आहेत .

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात बैठक
जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहांमध्ये पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तमराव वानखेडे, आ.आमदार बबनराव, आ. लोणीकर कैलास, गोरंट्याल ,आ.नारायण कुचे,आ. संतोष दानवे आदींची उपस्थिती होती.