जालना - शेतकऱ्यांनी काढलेला पिक विमा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे बँकांकडून माहिती घेण्यासाठी आणि पीक विमा कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील पीक विम्याची परस्थिती पाहून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा प्रमुखाने पिक विमा मदत केंद्र सुरू केले आहे. या मदत केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत होते किंवा नाही याची पाहणी करून 'दूध का दूध, पानी का पानी' केलं जाणार आहे. यासाठीच आज मी जालन्यात आलो आहे अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
आता दूध का दूध, पाणी का पाणी - पर्यावरण मंत्री रामदास कदम 9 जूनच्या उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर जालना जिल्ह्यातील पिक विमा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी पिक विमा मदत केंद्र सुरू केले. या मदत केंद्राची पाहणी करण्यासाठी आणि सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आज जालन्यात आले होते. या केंद्राला भेट देऊन त्यांनी शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या अडीअडचणी संदर्भात माहिती घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, जिल्हाप्रमुख भास्कर आंबेकर, पंचायत समितीचे सभापती पांडुरंग डोंगरे, महिला आघाडीच्या प्रमुख सविता किवनडे, यांची उपस्थिती होती.
कदम यांनी माहिती देताना सांगितले, की शासनाने कर्जमाफीची सर्व रक्कम संबंधित बँकांकडे दिलेली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत ती शेतकऱ्याच्या खात्यावर का जमा झाली नाही. याचीही माहिती आपण घेत आहोत. ज्या बँकांनी यामध्ये कुचराई केली आहे, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचाही ही आपला प्रयत्न असणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळवून देणे आणि पीक विमा देणे याला आपले प्राधान्य, असेल असेही ही कदम यांनी सांगितले.
