जालना -मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले आहे आणि त्यातच आता सरकार लॉकडाऊन वाढवण्याची भाषा करत आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठीच लॉकडाऊन वाढविण्यात येत असल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून होत आहे. मात्र मराठा समाजाने ही न्यायालयाची लढाई आहे हे समजून घ्यावे, असे आवाहन महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले आहे.
राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार जालना जिल्ह्यात कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री सत्तार जालन्यात आले होते. माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याबद्दल मराठा समाजाच्या नेत्यांबद्दल प्रचंड रोष आहे आणि हा रोष प्रक्षोभक ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा लॉकडाऊन वाढवून या जनप्रक्षोभची तीव्रता कमी करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून होत आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री सत्तार म्हणाले की, मराठा आरक्षण हा विषय फक्त महाराष्ट्राचा आहे. मात्र, कोरोना संकट हे देशावरचे संकट आहे. त्यामुळे या दोन्हीची सांगड घालणे योग्य होणार नाही. राम मंदिर आणि बाबरी मशीदचा वर्षानुवर्षे चाललेला तिढा सुप्रीम कोर्टाने न्याय दिल्यानंतर सर्वांनीच मानला आहे. ही न्यायालयीन लढाई आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन काही पर्याय आहेत का? पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल का? या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी लवकरच कॅबिनेट मंत्री मंडळाची बैठक बोलावण्यात येणार आहे. तसेच सरकारमधील सर्वच नेत्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे वाटते, मात्र न्यायालयाच्या पुढे जाऊन काही करता येत नाही. आम्ही केंद्राकडे तशी विनंती देखील करणार आहोत. केंद्राने मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणीही राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केली आहे.
हेही वाचा -औरंगाबादमधील ऑक्सिजन प्लांटचे काम संथगतीने, भाजपाकडून आंदोलनाचा इशारा
