Manoj Jarange Patil News : मराठा आरक्षण देण्याकरिता २४ डिसेंबरच शेवटची मुदत, २ जानेवारी नाही- मनोज जरांगे पाटील

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी 9 दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी मागे घेतले. सरकारच्या शिष्टमंडळानं त्यांची भेट घेत उपोषण मागं घेण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांनी सरकारला दोन महिन्यांचा कालावधी देत उपोषण माग घेतलंय. मात्र, जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण देण्याकरिता 2 जानेवारी मुदत दिल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. त्यावरून जरांगे पाटील आणि सरकारमधील विसंवाद समोर आला.

जालना Maratha Reservation : मराठा आरक्षणच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणास राज्य सरकारच्या शिष्ट मंडळानं भेट दिल्यानंतर शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला विचारून सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिलीय. 24 डिसेंबरनंतर मुंबईच्या सर्व वेशीवर चक्का जाम आंदोलनास सुरुवात करुन मुबंई शहराचं नाक दाबू असा इशारा यावेळी जरांगे यांनी सरकारला दिलाय. तसंच या दोन महिन्याच्या काळात साखळी उपोषण सुरूच राहील असंही त्यांनी म्हंटलय. त्याचबरोबर आपण घरी जाणार नसल्याचं सांगत आरक्षण मिळेपर्यंत उंबरठा ओलंडणार नसल्याचा निर्धार केलाय.

दाखल केलेले खटले मागे घ्या : सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज पाटील जरांगे यांनी आमरण उपोषण मागे घेण्याबाबत 27 जिल्ह्यांतून आलेल्या मराठा समाजाची परवानगी घेऊन उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. या वेळी जरांगे यांनी पोलिसांनी अंतरवाली सराटी आणि जालना जिल्ह्यात दाखल केलेले खटले 15 दिवसात मागे घेण्याची मागणी केली. तसंच एका महिन्यात राज्यात दाखल झालेले खटलेही मागे घेण्याची मागणी केली. या सर्व चर्चेतून झालेल्या निर्णयाचा टाईम बॉण्ड सरकारनं दोन दिवसांत करुन द्यावा, असंही त्यांनी म्हटलंय. शिष्टमंडळानं दोन दिवसांत लिखित स्वरूपात दिलं जाईल, अशी शाश्वती मनोज जरांगेंना दिलीय.

चर्चेत नेमक काय घडलं :
1) पुढील दोन महिने न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती महाराष्ट्रभरात काम करेल आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक भागात कुणबी नोंदी असलेली कागदपत्रे शोधतील.
2) दोन महिन्यांत मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील आरक्षणाबाबत डाटा गोळा होईल.
3) संपूर्ण डाटा व त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीनं शासनाला द्यावा. त्यानंतर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.
4) ज्या जिल्ह्यातील गावात कुणबी नोदी सापडल्या त्या कुटुंबातील सगळ्या लोकांना नातेवाईकांना, सख्खे रक्ताचे नातेवाईक, रक्ताचे सगळे सोयरे आणि महाराष्ट्रातील मागेल त्या गरजवंताला त्याच अहवालाच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार -सरकारच्या शिष्टमंडळात शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती शिंदे, न्यायमूर्ती गायकवाड, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, आमदार बच्चू कडू, आमदार नारायण कुचे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यअधिकारी मंगेश चिवटे यांचा समावेश होता. त्यांच्या हातून ज्यूस घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली.

मुख्यमंत्री एखनाथ शिंदे पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सरकारला 2 जानेवारीची डेडलाईन देण्यात आली.सरकार म्हणून आम्ही कोणाचीही फसवणूक करणार नाही. जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्याची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जास्तीत जास्त काम करणार आहोत. इतर समाजावरही अन्याय होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेणार आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.

हेही वाचा :