जालना - कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली आणि जिल्हा प्रशासनाने दुसऱ्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना बंदी घातली केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी पोलीस प्रशासनाचे पास घेऊन परवानगी दिली आहे. त्यानुसार गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुमारे साडेपाच हजार नागरिकांनी पासची मागणी केली होती, त्यापैकी तीन हजार नागरिकांची मागणी मंजूर झाली, उर्वरित नागरिकांचे सीमोल्लंघन मात्र लांबले आहे.
पंधरा दिवसात तीन हजार नागरिकांनी केले सीमोल्लंघन 24 तास 3 कर्मचारी करतात काम -
पोलीस अधीक्षक कार्यालयात बिनतारी संदेश यंत्रणेकडे पास देण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यानुसार या विभागांमध्ये 24 तास 3 कर्मचारी वेगवेगळ्या पाळीमध्ये काम करत आहेत. आत्तापर्यंत साडेपाच हजार नागरिकांनी जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यापैकी 3000 नागरिकांना ती देण्यात आली आणि दिलेल्या पासचा उपभोग घेऊन परत आलेल्या नागरिकांची संख्या एक हजारापर्यंत आहे. उर्वरित पासेस विविध कारणामुळे रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये आधार कार्ड स्पष्ट न दिसणे, डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र नसणे, चुकीचा फोटो जोडणे, योग्य कारण नसणे, अशा प्रकारची अनेक कारणे आहेत.
पोलीस करतात कसून तपासणी -
एवढ्या मोठ्या यंत्रणेत कोण कागदपत्रांची पाहणी करेल? असा अनेकांचा समज आहे त्यामुळे फक्त कागदपत्र जोडायचे एवढेच त्यांना माहीत आहे. मात्र, हा समज चुकीचा आहे. नागरिकांनी पास काढण्यासाठी जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची या तीन टेबलवर कसून तपासणी केले जाते, मगच पास दिला जातो. दरम्यानच्या काळात काही अडचण आली तर हे कर्मचारी पास धारकाला थेट फोन लावून देखील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतात.
हेल्पलाइन -
अत्यावश्यक सेवेसाठी पोलिसांची हेल्पलाईन सेवा सुरू आहे. हेल्पलाइनचे नंबर पुढील प्रमाणे 866 822 520 0 आणि 820 818 3808 या नंबरवर देखील नागरिक फोन करू शकतात. दरम्यान नागरिकांनी पासची मागणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात 24 तासाच्या आत पास देणे किंवा नाकारणे बंधनकारक आहे. मात्र, तेवढा वेळ न घेता दोन ते तीन तासातच पोलीस या पासचा निकाल देत आहेत.
आपले सरकार केंद्रावर होत आहे लूट -
पास काढण्यासाठी एक पैसाही खर्च करण्याची गरज नाही. शासनाच्या http://covid19.mhpolice.in/ या वेबसाइटवर जाऊन कोणीही पासची मागणी करू शकतो. मात्र, अनेकांना याविषयी माहिती नसल्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्रांवर गरजूंची लूट होत आहे. हा पास काढण्यासाठी पन्नास ते शंभर रुपयापर्यंत रक्कम आकारली जात आहे. एवढेच नव्हे तर वेगवेगळ्या नावानेदेखील पास काढण्यासाठी सांगितले जात आहे. त्यामुळे केंद्र चालकाला तर पैसे मिळतात. मात्र, चुकीची माहिती भरल्यामुळे गरजूला पासच मिळत नाही. आशा केंद्र चालकांची माहिती प्रशासनाला कळवावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
