जालना- महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत असलेल्या सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या माध्यमातून पीपीई किट पुरविल्या जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही रुग्णाने हा खर्च हॉस्पिटलला देऊ नये, हॉस्पिटलच्या खर्चावर सरकारने निर्बंध आणले आहेत. एखादा रुग्ण जर दिवसभर रुग्णालयात भरती असेल तर जास्तीत जास्त प्रतिदिन साडेचार हजारांच्यापुढे रुग्णालयाला खर्च आकारता येणार नसल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. ते आज जालना येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्यशासन हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या ही संस्थात्मक विलगिकनातून वाढत आहे. त्यामुळे या आजाराचा सामूहिक संसर्ग आहे, असे म्हणता येणार नाही. खाजगी रुग्णालय पीपीई किटच्या माध्यमातून प्रत्येक वेळी दीड हजार रुपये काढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रुग्ण जर 10 दिवस रुग्णालयात राहिला तर त्याला 15 हजार रुपये भुर्दंड भरावा लागतो.
कोरोनाबाधित रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठा संदर्भात बोलताना टोपे म्हणाले की, ऑक्सिजन हा कोरोनाबाधित रुग्णासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. आणि सध्या तो मनुष्यबळाकडून हाताळण्यात येत आहे. त्यामुळे एखाद्यावेळी या सिलेंडरचे बटन चालू राहिले किंवा सिलेंडरमधील ऑक्सिजन संपत आल्यानंतर रुग्णाला त्याचा पुरवठा कमी होतो. आणि पर्यायाने दुर्घटना होऊ शकते. असे होऊ नये म्हणून लिक्विड ऑक्सिजन सिस्टीम बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 40 ते 50 लाखापर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचे काम सध्या जालना येथील कोरोना हॉस्पिटलमध्ये सुरू आहे. औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालयात याची सुरुवात करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची ही उपायोजना राज्यभरात सुरू करावी यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.