जालना- कोरोनाच्या लसीकरणासंदर्भात राज्य शासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्याचसोबत संपत आलेला रक्तपुरवठा वाढण्यास आता सुरुवात झाली आहे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मोफत रक्त पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यामध्ये पुढील पाच ते सात दिवस पुरेल एवढा रक्तसाठा सध्या आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून रक्तदानाच्या केलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे रक्तसाठा वाढायला सुरुवात झाली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळेल आणि रक्तसाठा झपाट्याने वाढेल, अशी अपेक्षा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली. यासोबत महत्त्वाची माहिती देताना ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना रक्त देण्यासाठी त्यांच्याकडून आठशे रुपये खर्च घेतला जात होता. मात्र, तो आजपासून बंद केला आहे. या खर्चापोटी राज्य शासनाला अनेक कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत आणि हा सर्व खर्च राज्य शासनाच्या वतीने राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या वतीने संबंधित शासकीय रुग्णालयात जमा केला जाईल. मात्र, कोणत्याही रुग्णाला शासकीय रुग्णालयांमध्ये रक्त घेण्यासाठी एक रुपयाचाही खर्च लागणार नाही, असे ते म्हणाले.
लसीकरणाची तयारी पूर्ण
कोरोनाच्या लसीकरणासंदर्भात 'सिरम इन्स्टिट्यूट' आणि 'बायोटेक इंडिया' या दोन्ही कंपन्यांनी संशोधनाचा तिसरा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारकडे लसीकरण करण्याची अधिकृत परवानगी मागितली आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर लसीकरणाचे काम लगेच सुरू होईल. त्यासाठी 16 हजार लोकांना प्रशिक्षणही दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात अकरा कोटी लोकांपैकी तीन कोटींना ही लस दिली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश असेल. प्रत्येकाला दोन-डोस घ्यावेच लागतील, तरच चांगला परिणाम दिसून येईल, असेही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
रावसाहेब दानवेंना दिला सल्ला
दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले होते. या आंदोलनात चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचे वक्तव्य केले होते. यासंदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खा. दानवे यांना सल्ला देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या बद्दल प्रत्येकाला आस्था असली पाहिजे, शेतकऱ्यांचे त्यांच्या संघटनांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. त्याचसोबत आंदोलनामध्ये कोणाचे हात, कोणाचे पाय, कोणाचे डोळे आहेत, हे सांगण्यापेक्षा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांना संदर्भात केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, असे मत देशातील शेतकऱ्यांचे झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने हे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्णता विश्वासात घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडविल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
