जालना -औरंगाबाद आणि नाशिक येथील गृह निर्माण करणाऱ्या संस्थांकडून जालन्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. 2005 पासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आज शेवटी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
पंधरा वर्षापासून कर्मचारी घराच्या प्रतीक्षेत
सन 2005 मध्ये नाशिक आणि औरंगाबाद येथील गृह निर्माण करणाऱ्या संस्थांनी जालना शहरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून घरकुलासाठी काही अर्ज भरून घेतले. या सभासदांच्या नावाने 2007 मध्ये सहकार पणन वस्त्र विभाग कार्यालयाकडून कर्जही उचलून घेतले. यासंदर्भातील सर्व माहिती संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये बेमालूमपणे नोंदही करण्यात आली आहे. मात्र आता ज्यावेळी यापैकी काही कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत त्यावेळेस त्यांचा हा प्रकार लक्षात येत आहे. त्यांच्या नावावर कर्ज असल्यामुळे हे कर्ज परतफेड केल्याशिवाय त्यांना सेवानिवृत्ती मिळत नाही. कर्ज परतफेड करण्यासाठी परस्पर उचललेली कर्जाची रक्कम आणि त्यावेळेसपासून ते आत्तापर्यंतचे या कर्जावर लागलेले चक्रवाढव्याज भरणेही या कर्मचाऱ्यांना शक्य नाही. एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे ज्या गृहनिर्माण संस्थेने कर्ज उचलले आहे त्या घरकुलांच्या ठिकाणी पंधरा वर्षापूर्वी उभे केलेले आणि सध्या परिस्थितीत सडलेले 4 पिल्लर उभे आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची घोर फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. म्हणून आता फसवणूक झालेले हे कर्मचारी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत. यामध्ये महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
उपोषणाला बसलेल्यांमध्ये गटविमा गृहनिर्माण कृती समितीचे अध्यक्ष फकीरा वाघ, सचिव श्रीकांत रुपदे, उपाध्यक्ष प्रताप बनकर, संघटक अतिश संघवी, रमेश गोल्डे, सुभाष मस्के, रेखा कलवले आदींचा समावेश आहे.
