महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

जालन्यात 'टाटा एआयजी' विमा कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन - टाटा एआयजी विमा कंपनी

जिल्ह्यामध्ये तीन लाख शेतकरी यांनी नऊ लाख रुपयांचा विमा भरणा केला, मात्र बोटावर मोजण्याएवढेच शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली. तसेच जून 2018 मध्ये टाटा एआयजी इन्शुरन्स कंपनीने मोसंबी पिकाचा ही विमा काढला होता. तो मंजूरही झाला, मात्र 1420 शेतकऱ्यांना या विमा मधून डावलण्यात आले आहे.

टाटा एआयजी विमा कंपनी विरोधात शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

By

Published : Jun 7, 2019, 12:58 PM IST

जालना : पीक विमा काढणारी 'टाटा एआयजी' या विमा कंपनीविरोधात घनसावंगी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून उपोषण केले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आणि घनसावंगीचे आमदार राजेश टोपे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करतांना शेतकरी

घनसावंगी तालुक्यात 2018 मध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या कंपनीने सर्व खरीप पिकांचा विमा भरणा करून घेतला होता. मात्र, जालना जिल्ह्यामध्ये फक्त मूग, बाजरी या पिकांना विमा मंजूर केला. जिल्ह्यामध्ये तीन लाख शेतकऱयांनी नऊ लाख रुपयांचा विमा भरणा केला, मात्र बोटावर मोजण्याएवढ्य़ाच शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली. तसेच जून 2018 मध्ये टाटा एआयजी कंपनीने मोसंबी पिकाचाही विमा काढला होता. तो मंजूरही झाला, मात्र 1 हजार 420 शेतकऱ्यांना या विम्यामधून डावलण्यात आले आहे. यासंदर्भात कंपनीने फेर पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना विमा रक्कम देण्याचे मान्य केले, परंतु दहा महिने उलटूनही या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत विमा मिळालेला नाही. कंपनीच्या या चालढकलपणामुळे शेतकऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करून आंदोलन केले.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन देऊन येत्या दहा दिवसांमध्ये टाटा एआयजी कंपनीचे प्रतिनिधी प्रीतम नाईक यांच्यासोबत चर्चा करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पिक विमा रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. तसेच 12 जून ला संबंधित विमा कंपनीसोबत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही निमंत्रित करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे.

घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश टोपे यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन त्यांची बाजू जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनाने आणि राजेश टोपे यांच्या मध्यस्थीने हे उपोषण तूर्तास सोडण्यात आले आहे. उपोषणासाठी शेतकरी संघर्ष समितीचे सुरेश काळे, रमेश तारगे, चंद्रकांत घाडगे, आदी शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

काय सांगतो शासन निर्णय

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 च्या 24 मे 2018 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार विमा संरक्षणाच्या बाबींमध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुढील कारणामुळे झालेल्या नुकसानासाठी विमा संरक्षण मिळेल. त्यामध्ये पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पादनात येणारी घट यामध्ये अ) नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे ब) गारपीट, चक्रीवादळ क) पूर ,भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड ड) कीड व रोग ही कारणे आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details