बदनापूर (जालना) - खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांच्या नुकसानीपोटी १३५२ कोटी ९१ लाख रुपये परतावा शेतकऱ्यांना सहा आठवड्याच्या आत द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिलेले असताना अद्यापही शेतकऱ्यांना हा विमा न दिल्यामुळे विमा कंपन्या शासनाबरोबरच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांच्या नुकसानीपोटी भरलेल्या पंतप्रधान पीक विम्याच्या रकमेपोटी मिळणाऱ्या १३५२ कोटी ९१ लाख रुपये परताव्याची रक्कम विमा कंपन्या देत नसल्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सध्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ही याचिका दाखल केलेली होती.
निकालात शेतकऱ्यांना परतावा देण्याचे आदेशया प्रकरणात सर्व बाबींचा विचार करून ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी पीकविम्याची रक्कम देण्यासंदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. आर. जी. अवचट यांनी याचिका निकाली काढलेली होती, मात्र अद्यापही या बाबत शेतकऱ्यांना परतावा न मिळाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
४ लाख १८ हजार हेक्टरचा होता विमाजालन्यातील शेतकऱ्यांकडून चार लाख १८ हजार ७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित क्षेत्रासाठी आयसीआयसीआय लिंबार्डो कंपनीने २५० कोटी ७३ लाखांचा पीकविमा जमा केला होता. त्याबदल्यात सात पट म्हणजे १३५२ कोटी ९१ लाख रुपयांचा पीकविमा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीने शेतकऱ्यांना केवळ ५५ कोटींचेच वाटप करून १९५ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला होता. यामधून अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दाखल केली होती याचिकाशासनाने दुष्काळ, उद्दिष्ट, वैशिष्ट्ये, पिकांच्या संदर्भाने जोखीम याचे केलेले विश्लेषण, यामध्ये जालन्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची स्थिती, कंपनीकडून देण्यात आलेला परतावा व वंचित राहिलेले शेतकरी आदी बाबी निदर्शनास आणून देत पीक विम्यासाठी संरक्षित केलेल्या क्षेत्रापोटी मिळणारी अपेक्षित रक्कम आदींची माहिती समाविष्ट करत तत्कालीन राष्ट्रवादीचे आमदार व आताचे विद्यमान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जनहित याचिका केली होती. शेतकऱ्यांना खरीप २०१८ मधील पीकविम्याची रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केलेले निवेदन आता सुधारित स्वरुपात मुख्य सचिवांकडे दोन आठवड्यात सादर करावे. त्यावर मुख्य सचिवांनी तीन आठवड्यात विम्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा व यासंदर्भातील समितीने पंतप्रधान पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम सहा आठवड्यात वाटप करावी, असे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वाटप नाहीसदरील विमा परतावा सहा आठवड्यात देण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले असताना अद्यापही विमा कंपनीने ते वाटप केलेले नसल्यामुळे पीक विमा खरीप २०१८ चा परतावा कधी मिळणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. या विषयी बदनापूर तालुक्यातील केळीगव्हाण येथील शेतकरी श्याम निंबाळकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, मी बँक व विविध कार्यालयात चकरा मारून बघितल्या, मात्र अद्यापही माझा परतावा मला मिळालेला नाही.
