जालना -जाहीर निविदा प्रकाशित करताना निकष डावलून प्रकाशित केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वतीने ४४ कोटींच्या निविदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यकर्त्यांना खिरापत वाटण्यासाठी ठेवण्यात आलेली कामे बारगळली आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी मात्र अस्वस्थ झाले आहेत.
हेही वाचा - जालना वनविभागाचे मॅनेज 'ई-टेंडरिंग' घालतय भ्रष्टाचाराला खतपाणी
जालना जिल्हा परिषदेत १०६ कामांच्या सुमारे ४४ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा सामान्य कंत्राटदारांना भेटू नयेत यासाठी नेतेमंडळींनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून निविदेमध्ये (शेड्य़ुल बी) म्हणजेच कामामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेविषयी विवरण भरण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता होती. तसेच ही कामे मर्जीतल्या कंत्राटदारांना मिळावीत म्हणून लोकप्रतिनिधींनी खासकरून निवडणुकीच्या तोंडावर वाटण्यासाठी ठेवली होती. मात्र, मागील महिन्यामध्ये तरूण गुत्तेदारांच्या संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रमाणपत्रांची होळी केली आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली.