जालना - अंबडच्या तहसीलदार मनीषा मेने यांना सरकारी कामांमध्ये हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपाखाली निलंबीत करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठवलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
तालुक्यातील गोदावरी गंगेच्या पात्रात असलेल्या वाळूचा अनअधिकृतपणे लिलाव करण्याची परवानगी देणे , परवानगीपेक्षा जास्त वाळू उपसा करणाऱ्या ठेकेदाराकडे दुर्लक्ष करणे, गौण खनिजांची वसुली न करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यकतेपेक्षा जास्त निधी मागून त्या निधीच्या वापर न करता तो पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करणे, असे अनेक आरोप मेने यांच्यावर आहेत. अंबड तालुक्यातील आपेगाव, कुरण, शहागड, या ठिकाणच्या गोदावरी पात्रातील वाळूचे अवैधरित्या उत्खनन होत असतानादेखील मेने यांनी दुर्लक्ष केले. त्यानंतर, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पथक नेमून याची पाहणी केली असता, जप्त केलेले वाळू साठे नदीपात्रात पसरवून दिले असल्याची खोटी माहिती दिली. त्यामुळे, शासनाच्या खनिज उत्पन्नाचे नुकसान झाले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
2018च्या दुष्काळी परिस्थितीत मेने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 27 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी मागितला होता. या मागणीनुसार हा पूर्ण निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुलै 2019 मध्ये तहसीलदारा कार्यालयाकडे वर्ग केला होता. हा निधी अतिरिक्त होत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत मेने यांना खुलासा मागितला. तेव्हा, मेने यांनी सुमारे 18 कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत केला. त्यामुळे, कोणतेही नियोजन नसताना एवढा निधी मागितला कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून मेने यांनी दिलेला खुलासा असमाधानकारक असल्याचे त्यांच्या निलंबन पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा -दुष्काळ दौऱ्यावेळी दांडी मारणारा ग्रामविकास अधिकारी निलंबित
तसेच, प्रधानमंत्री सन्मान योजनेच्या कामात पोर्टलवर देण्यात येणारी माहिती न भरणे, फेरफारीची कामे बाकी असणे यासह अनेक कारणांचा निलंबनपत्रात समावेश आहे. दरम्यान, निलंबन काळामध्ये मनीषा मेने यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. तसेच यादरम्यान कुठलीही खासगी नोकरी करू नये, असे आदेशही त्यांना देण्यात आले आहेत.
