जालन्यातील ६ मदरशांना २४ लाख ८० हजार अनुदानाचे वाटप

जालन्यातील मदरशांना अनुदान..यावर्षीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवले.

जालना - डॉक्टर झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत जालना जिल्ह्यांमधील ६ मदरशांना २०१७ साली २४ लाख ८० हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. तर, २०१९ साठी अनुदान मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

सन 2017 - 18 मध्ये शासनाच्या अल्पसंख्यक विभागामार्फत हे अनुदान देण्यात आले होते. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी १२ लाख रुपये, ग्रंथालयांसाठी १० हजार रुपये, शिक्षकांच्या मानधनावर ११ लाख ८० हजार रुपये देण्यात आले.

अनुदान घेणाऱ्या संस्थेमध्ये अरबिया झिया उल उलूम या संस्थेला ४ लाख २० हजार रुपये, फातेमा तू जोहरा एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटी शहागड द्वारा संचलित मदरसा जामियातूल बनातम फातेमातू जोहरा या संस्थेला ४ लाख रुपये, मदरसा अरबिया दारुल उलूम जाफ्राबाद द्वारे संचलित मदरसा अरबिया दारुल उलूम जाफराबाद या संस्थेला ४ लाख २० हजार रुपये, आयशा एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटी घनसावंगी द्वारा संचलित मदरसा ए आयेशा लिलबताण यांना ४ लाख रुपये, शाह युलीवल्ला एज्युकेशनल अँड वेल्फेअर, आरत खेडा तालुका जाफराबाद द्वारे संचलित अरबिया इस्लाहुल बनात या संस्थेला ३ लाख ७० हजार रुपये, फरोगे उर्दू अखलती हिंद अमानुल्ला वाचनालय जालना द्वारे संचलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न अरबी दिन मग तब मगतब या संस्थेला ४ लक्ष ७० हजार रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

दरम्यान सन २०१९ साठी पाठविलेल्या अनुदानांच्या प्रस्तावामध्ये घनसावंगीच्या संस्थेव्यतिरिक्त वरील संस्थांनी आणि अन्य २ नवीन संस्थांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यामध्ये हापसा एज्युकेशन सोसायटीचा सात लक्ष ५० हजार रुपयांचा आणि भोकरदन तालुक्यातील दानापूर येथील अल हुदा अल्पसंख्यक वेल्फेअर सोसायटीचा ४ लाख १८ हजार रुपयांचा अनुदान प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तसेच जालना शहरातील तट्टूपुरा येथे असलेल्या रजा अकादमी जालना यांनी ५ लाख ३४ हजार रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. दरम्यान २०१९ मध्ये मिळणारे हे अनुदान पुढील महिन्यात संस्थांना मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, यातील काही मदरशांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ही शासनाला दिलेल्या संख्येपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी देण्यात अनुदान दिलेल्या सर्व मदरशांमधील एकूण विद्यार्थी १ हजार ११२ आहेत. यामध्ये जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या संस्थेला कमी आणि कमी संख्या असलेल्या संस्थेला अनुदान मिळाले असे निदर्शनास आले आहे.