जळगाव - काही लोक देशात फूट पाडण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. अशा लोकांकडे सत्ता आहे. तसेच प्रसारमाध्यमांची सूत्रे देखील आहेत, असे ते म्हणाले. मात्र, आपल्याकडे देशाची माती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधानच नाही तर महात्मा गांधीजींनी दिलेला अहिंसेचा वारसाही असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्या वतीने अमळनेर येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्या वतीने अमळनेर येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत प्रमुख वक्ते म्हणून योगेंद्र यादव यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी सरकार देशद्रोह करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मोदी-शाह हीच खरी तुकडे तुकडे गँग असल्याचा टोला देखील त्यांनी लगावला आहे. आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार साहेबराव पाटील, नगराध्यक्ष पुष्पलता पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे हे या सभेला हजर होते.
दरम्यान, या सभेला विद्यार्थी नेता उमर खालिद तसेच गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी उपस्थित राहणार होते. परंतु, जळगाव जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असल्याने पोलीस प्रशासनाच्या वतीने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत त्यांना सभेला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. यावर बोलताना, परवानगी नाकारणे हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशात या प्रकारचा विरोध अपेक्षित असतो; परंतु, महाराष्ट्रात असा विरोध होणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाषणादरम्यान योगेंद्र यादव त्यांनी नरेंद्र मोदींवर टीका केली. या लोकांच्या पूर्वजांनी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान दिले नसल्याचे ते म्हणाले. पुढे बोलताना, भगतसिंग यांनी एकही माफीनामा दिला नाही. मात्र, अंदमानातून हे माफीनामे लिहून पाठवत होते, असा टोला त्यांनी लगावला. सीएए आणि एनआरसी संदर्भात यादव यांनी विवेकानंद स्वामींचा उल्लेख केला. भारताने कधीही शर्णार्थींना जात व धर्म विचारला नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
22 फेब्रुवारीपासून देशभर जनजागृती
मोदीजी खोटं खूप चांगलं बोलतात. एनपीआरसाठी जेव्हा कोणी तुमच्या घरी येईल तेव्हाच त्याला विरोध करा, अन्यथा पुढे जाऊन संकट वाढेल. महात्मा गांधीजींनी सांगितले आहे की अन्यायपूर्वक असलेल्या कायद्याला कडाडून विरोध केला पाहिजे. आज देशभर सीएए कायद्याला विरोध सुरू आहे. आता सर्वांनी मिळून त्याला विरोध करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील या कायद्याला विरोध केला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने जनगणना आणि एनपीआर या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळल्या पाहिजेत.
22 फेब्रुवारी ते 23 मार्चच्या दरम्यान देशातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन या कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक समाजातील शेवटच्या घटकाला जागरूक करण्यासाठी प्रयत्न होणार असल्याची माहिती योगेंद्र यादव यांनी दिली. माती वाचवण्याच्या लढाईत सर्वांनी समील होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
