जळगाव - राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये असलेला गाळ व वाळुमुळे पाण्याचा साठा मर्यादित झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या धरणांमधील गाळ तसेच वाळू काढण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. धरणांमधील गाळ काढणे, त्याचबरोबर नदीजोड प्रकल्प राबवून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणे, हा आमच्या सरकारचा यापुढचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम असणार आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज येथे दिली. अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, स्मिता वाघ उपस्थित होते.
हेही वाचा -राज्यात नव्या मोटार वाहन कायद्याला स्थगिती; पुनर्विचाराची मागणी
यावेळी महाजन यांनी पुढे सांगितले की, राज्यात आजपर्यंत जितका निधी सिंचनासाठी व प्रकल्पांसाठी आलेला नाही तितका निधी या पाच वर्षात आला आहे. गेल्या दहा वर्षात काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील भानगडींमुळे राज्यातील अपूर्ण प्रकल्पांसाठी सुधारित निधीला मान्यता देण्यात आली नव्हती. मात्र, भाजप सरकारने राज्यातील रखडलेल्या सर्व प्रकल्पांसाठी सुधारित निधी मंजूर केला. आम्ही एकही नवा प्रकल्प हाती घेतला नाही. ८० ते ८५ टक्के काम झालेले मात्र, रखडलेले प्रकल्प आम्ही पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. येत्या तीन वर्षात हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा -राज ठाकरे 'ईडी'च्या चौकशीनंतर गप्प झालेत - अजित पवार
सरकारला वाढीव उत्पन्न मिळणार -
राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये गाळ व वाळुचे प्रमाण जास्त असल्याने पाण्याचा साठा कमी होत आहे. त्यामुळे या धरणांमधील गाळ व वाळू काढण्यासाठी लवकरच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे आधी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. मात्र, ती नव्याने राबवली जाईल. विशेष म्हणजे, या कामासाठी सरकारला कोणत्याही प्रकारचा खर्च येणार नाही. उलट वाळुच्या विक्रीतून रॉयल्टीमधून उत्पन्न मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे वाळू काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत दिला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये 'महाजनादेश' यात्रेचा समारोप