जळगाव - भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव शहरासाठी सप्टेंबर 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या पाणी योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी वरणगावचे नगराध्यक्ष सुनील काळेंनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. दरम्यान, खंडपीठाने अत्यावश्यक बाब म्हणून सरकारला नोटीस काढून सविस्तर म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
वरणगाव पाणी योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी वरणगाव नगराध्यक्षांची खंडपीठात धाव... हेही वाचा...रस्ता रुंदीकरणाविरोधात वाड्यातील व्यापाऱ्यांचे बेमुदत बंद
वरणगाव शहरासाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नातून 13 सप्टेंबर 2019 रोजी 25 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. या योजनेतून वरणगावकरांना प्रति व्यक्ती 145 लीटर पाणी, 24 बाय 7 अशा पद्धतीने मिळणार होते. ही पाणी पुरवठा योजना मंजूर होऊन तिचे टेंडर सुद्धा निघाले होते. फक्त कार्यारंभ आदेश देण्याचे बाकी असताना राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार आले. या सरकारने सर्व पाणी पुरवठा योजनांवर स्थगिती दिल्याने वरणगाव शहरातील योजनाही लालफितीत अडकली. त्यामुळे वरणगाव शहरातील 50 हजार जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न अधांतरी राहिला आहे.
हेही वाचा...दिल्ली, हैदराबादमध्ये कोरोना पोहचल्याने सरकार सतर्क, उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात
या योजनवरील स्थगिती उठवण्यासाठी नगराध्यक्ष सुनील काळे, उपनगराध्यक्ष शेख आखलाक, मुख्याधिकारी गोसावी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्री यांची मंत्रालयात भेट घेतली. मात्र, त्याचा फायदा न झाल्याने अखेर 3 सप्टेंबरला मंजूर झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात 17 फेब्रुवारी रोजी जनहित याचिका दाखल केली.
नगराध्यक्ष सुनील काळे यांचे वकील अ‌ॅड. विजयकुमार सपकाळ, अ‌ॅड. आदिनाथ जगताप यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयाने अत्यावश्यक बाब म्हणून नगराध्यक्षांची बाजू ऐकून घेत राज्य सरकारला नोटीस काढून आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणीकडे वरणगावकरांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आता उन्हाळा सुरू झाला आहे. वरणगाव शहराला पुरेशी पाणी योजना नसल्याने नागरिकांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या प्रश्नी लवकर तोडगा निघाला पाहिजे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
