जळगाव - महापालिकेची बुधवारी (12 मे) महासभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने, शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रस्ताव निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यावर काय निर्णय होतो? याकडे शहरातील सुमारे अडीच हजार गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गाळ्यांच्या प्रश्नी अद्याप सकारात्मक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता नगरसेवक मंडळी देखील कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाच्या बाजूने जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, अद्याप कोणत्याही पक्षाच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याने संभ्रम आहे.
काय आहे गाळ्यांचा प्रश्न?
जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या 24 व्यापारी संकुलातील सुमारे अडीच हजार गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये व त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने संपली आहे. मात्र, मुदत संपलेल्या गाळ्यांचे अद्याप नूतनीकरण किंवा फेरलिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाड्यापोटी महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे. अडीच हजार गाळेधारकांकडे भाड्याची सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही रक्कम येणे बाकी असल्याने महापालिका प्रशासनाला शहरातील इतर विकासकामे करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. मध्यंतरी गाळ्यांच्या प्रश्नी महापालिकेने थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली होती, तेव्हा 100 ते 125 गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली भाड्याच्या रकमेची पूर्ण थकबाकी भरली होती. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत 80 ते 85 कोटी रुपयांची भर पडली होती. परंतु, काही गाळेधारकांनी त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शवून न्यायालयात जाणे पसंत केले होते. महापालिका आणि गाळेधारकांचा न्यायालयीन लढा चालल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, त्यानंतरही गाळेप्रश्नी तोडगा काढण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. आता पुन्हा प्रशासनाने गाळ्यांचा प्रस्ताव महासभेत निर्णयासाठी ठेवला आहे. त्यावर उद्या काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता आहे.
महापालिकेत प्रशासनाकडून गाळ्यांचा प्रस्ताव कायद्यात बदल करण्याची आहे गाळेधारकांची मागणी - महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलात अनेक गाळेधारक गॅरेज, शिवणकाम, प्रिंटींग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विक्री व दुरुस्ती, इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती अशा प्रकारचे छोटेखानी व्यवसाय करत आहेत. दिवसाकाठी त्यांना क्षुल्लक रक्कम मिळते. अशा परिस्थितीत ते त्यांच्याकडे असलेली गाळ्यांच्या भाड्याची लाखो रुपयांची थकबाकी भरू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने सप्टेंबर 2019 मध्ये केलेल्या कायद्यात बदल करण्याची गाळेधारकांची मागणी आहे. शासनाने या कायद्यात केलेल्या काही तरतुदी अन्यायकारक असल्याची गाळेधारकांची भावना आहे. मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेऊन त्यांचा जाहीर लिलाव करावा, या लिलावात भाग घ्यायचा असेल तर संबंधित गाळेधारकाने त्याच्याकडे असलेली भाड्याची थकीत रक्कम पूर्ण भरावी, अशा काही तरतुदी या कायद्यात असून, गाळेधारकांचा त्यांना आक्षेप आहे. शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करताना गाळेधारकांचा, त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप, उत्पन्न अशा बाबींचा विचार केला नसल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे.
अन्यथा आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नाही -
महापालिका प्रशासनाच्या वतीने उद्या होणार्‍या महासभेत गाळेधारकांसंदर्भातील प्रस्ताव निर्णयासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव निवडक लोकांच्या हिताचा तर इतरांना वेठीस धरणारा आहे. राज्य शासनाकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत हा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा. अन्यथा गाळेधारकांना आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. आम्ही जेव्हा पैसे भरत होतो, तेव्हा महापालिका प्रशासनाने पैसे स्वीकारले नाहीत. आता पैशांसाठी तगादा लावला जात आहे. आधीच कोरोनामुळे व्यवसाय ठप्प आहेत. यात पुन्हा हे संकट उभे राहिले आहे. गाळेधारक आजही न्याय पद्धतीने भाड्याची थकबाकी भरायला तयार आहेत, पण लाखो रुपयांची अवाजवी रक्कम कशी करायची? असा सवाल गाळेधारक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, वर्षानुवर्षे आम्ही या ठिकाणी व्यवसाय करत आहोत. परंतु, आमच्या बाबतीत न्याय्य भूमिका महापालिकेने घ्यायला हवी. गेल्या वर्षी आम्ही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विश्वास ठेवून कर्ज काढून रक्कम भरली. पण आम्हाला अजूनही गाळ्यांचे नूतनीकरण करून दिलेले नाही. त्यामुळे आता आम्ही पैसे का भरावे, ज्यांनी पैसे भरले, त्यांना तर पुढचे भाडे माफ करायला हवे. कोरोनामुळे व्यवसाय ठप्प आहेत. कर्जाचे हफ्ते, दैनंदिन देणी भागवताना तारेवरची कसरत होत असताना किमान आता तरी आमच्या बाबतीत न्याय्य भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी सेंट्रल फुले मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश मतानी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केली.
तोवर प्रस्ताव स्थागित ठेवायला हवा -
राज्य शासनाने सप्टेंबर 2019 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करताना गाळेधारकांचा तसेच त्यांच्या उत्पन्नाचा विचारच केलेला नाही. हा विषय एकट्या जळगाव महापालिकेपुरता मर्यादित नसून, तो राज्यातील 27 महापालिका आणि तेथील गाळेधारकांचा आहे. याबाबत शासन स्तरावर कायद्यात दुरुस्ती व्हावी म्हणून आमचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवायला हवा. उद्याच्या महासभेत नगरसेवकांनी देखील त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गाळेधारकांना वेठीस धरू नये, अशी भूमिका गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मांडली.
