जळगाव -एकेकाळी दूरसंचार क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या 'बीएसएनएल'ला आता मात्र घरघर लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. योग्य सरकारी धोरणांचा अभाव आणि अनेक खासगी दूरध्वनी कंपन्या स्पर्धेत उतरल्यामुळे बीएसएनएलची संपूर्ण आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. बीएसएनएलची आर्थिक परिस्थिती आज इतकी बिकट आहे की, स्वतःच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगारही बीएसएनएल वेळेवर करू शकत नाहीत. इतर देणी चुकवणे तर या सरकारी कंपनीसाठी दूरची गोष्ट झाली आहे. हलाखीच्या परिस्थितीमुळे बीएसएनएल सुरळीत सेवा देण्यात अपयशी ठरत असल्याने जळगावातील हजारो ग्राहकांनी आपली दूरध्वनी सेवा बंद केली आहे. पण, या ग्राहकांना बीएसएनएलकडे असलेली अनामत रक्कम परत मिळू शकलेली नाही. या रकमेचा आकडा लाखो रुपयांच्या घरात आहे.
तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे मोबाईलची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. खासगी क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांमध्ये असलेल्या स्पर्धेमुळे दूरसंचार सेवेसह इंटरनेटची सेवा व सुविधा ग्राहकांना बीएसएनएलच्या तुलनेत अल्पदरात मिळत आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहक बीएसएनएल या सरकारी कंपनीऐवजी खासगी कंपन्यांकडे खेचले जात आहेत. पूरक सरकारी धोरणांच्या अभावामुळे बीएसएनएल आणि खासगी कंपन्यांमधील दरी सातत्याने वाढत चालली आहे. गेल्या वर्षभरात जळगाव शहरातील सुमारे 4 हजार ग्राहकांनी बीएसएनएलची दूरध्वनी सेवा बंद केली आहे. यासाठी भरलेली अनामत रक्कम मात्र त्यांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. शहरातील ग्राहकांची सुमारे साडेदहा लाख रुपयांची अनामत रक्कम बीएसएनएल कंपनीकडून घेणे आहे.
दूरध्वनी सेवा सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकांकडून सुमारे पाचशे ते दीड हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम अनामत म्हणून घेतली जाते. ही रक्कम सेवा खंडित केल्यास परत दिली जाते. नियमानुसार सेवा बंद केल्यानंतर सेवेची सर्व बिले वेळेवर अदा केलेली असतील तर अनामत रक्कम तत्काळ परत मिळायला हवी. मात्र, जळगावातील हजारो ग्राहकांना सेवा बंद करूनही अनामत रक्कम मिळालेली नाही. ही रक्कम मिळावी म्हणून ग्राहकांच्या बीएसएनएल कार्यालयाकडे चकरा सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षांत बीएसएनएलची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असून, सेवेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. परिणामी, दूरध्वनी सेवा बंद करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. दूरध्वनी सेवा बंद करूनही अनामत परत मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी सातत्याने केल्या जात आहेत. 1 जानेवारी 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीतील जळगावातील 3 हजार 995 ग्राहकांनी आपली दूरध्वनी सेवा बंद करत अनामत रक्कम परत मिळावी, यासाठी अर्ज केले आहेत. ही रक्कम 10 लाख 48 हजार 637 रुपये असल्याची माहिती बीएसएनएल कार्यालयाकडून मिळाली आहे. ही रक्कम कधी परत केली जाईल, याबाबत बीएसएनएलचे अधिकारी देखील स्पष्ट उत्तर देऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने अडचण असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
केंद्राचा पंचसूत्री कार्यक्रम नावालाच
बीएसएनएलला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसूत्री कार्यक्रम दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्या अंतर्गत 50 वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेल्या बॉण्डमधून 15 हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या मालमत्तेची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलीनीकरण अशा या योजना आहेत. पण, अजूनही बीएसएनएलच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय होत नाही. मध्यंतरी 50 वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्तीचे धोरण राबवण्यात आले. अनेकांनी इच्छा नसतानाही बीएसएनएलला सोडचिठ्ठी दिली. त्यातही अनेकांना सेवेची हक्काची रक्कम परत मिळालेली नाही. जळगाव जिल्ह्यात बीएसएनएलचे अधिकारी व कर्मचारी मिळून जवळपास 550 लोक होते. त्यातील जवळपास 400 लोकांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. समर्थपणे सेवा करायची तयारी असतानाही सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बीएसएनएलची साथ सोडली. आता जिल्ह्यातील लाखो लोकांना सेवा देण्याचे अवघड काम अवघे 135 ते 140 अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ कमी झाल्याने कामकाजावर परिणाम होऊ नये म्हणून, आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जात आहे.