जळगाव -शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तरित्या 'एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, स्वयंरोजगाराची निर्मिती करणे, हा प्रमुख उद्देश आहे. पण, या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन महिने उलटून देखील अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही योजना कागदावरच असून, शेतकरीवर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.
काय आहे नेमकी योजना ?
नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारने 'एक जिल्हा, एक कृषी उत्पादन' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच वर्षांसाठी या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील 60 टक्के हिस्सा केंद्राचा तर 40 टक्के हिस्सा राज्याचा असणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, लहान उद्योग तसेच बचतगटांना 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच 10 लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'प्राईम मिनिस्टर फार्मलायजेशन ऑफ मायक्रो फुड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पीएमएफएमई) या योजनेअंतर्गत राज्याच्या कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील खास पिकांची निवड करण्यात आली आहे. यात जीआय मानांकित नाशवंत कृषीमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि किरकोळ जंगली उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
35 लाख रुपयांचे मिळू शकते अनुदान
शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था तसेच वैयक्तिक बचत गट सदस्याला अन्न प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी त्या युनिटसाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी कृषी आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' यादी तयार करण्यात आली असून ती अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
पीएमएफएमई पोर्टलवर करावा लागणार अर्ज