महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Sep 3, 2019, 7:02 PM IST

ETV Bharat / state

शेतकरी संघटनेचे जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त शेतकरी संघटनेकडून राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. आधी दुष्काळाने पिचलेला शेतकरी आता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे संकटात सापडला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्यापही अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

जळगाव - शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज (मंगळवारी) दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेतकरी संघटनेच्या जिल्हाभरातील पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी संघटनेचे सांगलीत धरणे

शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त शेतकरी संघटनेकडून राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. आधी दुष्काळाने पिचलेला शेतकरी आता अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे संकटात सापडला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्यापही अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.

शासनाची चुकीची धोरणे तसेच व्यापारी धार्जिण्या व्यवहार पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नसल्याने शेतकरी संघटना लढा देत आहे. मात्र, शासन त्याची दखल घेत नसल्याचा आरोप या आंदोलनावेळी करण्यात आला. आंदोलनानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

हेही वाचा - ..यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला आर. आर. आबांचे कर्तृत्व मिळेल - शरद पवार

या होत्या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या -

१) राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना वीज बिलासह सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
२) शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्यात यावा.
३) शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळावे.
४) शेतमालावरील निर्बंध उठवून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यात यावे.
५) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणावी.
६) दळणवळणाची सुविधा गतिमान करावी.
७) जिल्ह्या-जिल्ह्यातील सिंचनाच्या रखडलेल्या योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात.

ABOUT THE AUTHOR

...view details