जळगाव- केंद्र सरकारने व्हॅक्सिन डिप्लोमसी करायची गरजच नव्हती. सुरुवातीच्या टप्प्यातच जर सर्वांसाठी लसीकरणाला सुरुवात झाली असती तर दुसऱ्या लाटेतील मृत्यूंची संख्या देखील कमी करता आली असती. केंद्राच्या या धरसोड वृत्तीचा राज्य सरकारांना फटका बसला, अशा शब्दात शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज जळगावात केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
डॉ. नीलम गोऱ्हे शुक्रवारी जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. या दौऱ्यात त्यांनी विविध शासकीय विभागांसोबत आढावा बैठका घेतल्या. त्यानंतर पक्ष संघटनेचा आढावा देखील जाणून घेतला. यानंतर अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्यासोबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख संजय सावंत, सहसंपर्कप्रमुख गुलाबराव वाघ, जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे, डॉ. हर्षल माने आदी उपस्थित होते.
शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे केंद्राच्या धरसोड वृत्तीचा फटका-यावेळी बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, देशभरात कोरोनाच्या लसीकरणाला 16 जानेवारीपासून सुरुवात झाली. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने परदेशात लस वितरित करायला नको होती. जगातील इतर देश आधी आपल्या देशातील नागरिकांना लस देत असताना आपल्या केंद्र सरकारने मात्र, सुरुवातीला व्हॅक्सिन डिप्लोमसीतून देशातील नागरिकांऐवजी परदेशात लस दिली. त्याचा फटका आज आपल्याला बसतोय. केंद्राच्या अशा धरसोड वृत्तीचा फटका राज्य सरकारांना बसल्याचा आरोपही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारने थेट राज्यांना लसींच्या उपलब्धतेसाठी ग्लोबल टेंडर काढायला लावले. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या केंद्र सरकारशी करार करतील की राज्य सरकारशी, हे स्पष्ट असतांनाही ही जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली. राज्य सरकारने प्रयत्न केले. पण केंद्राच्या सहकार्याशिवाय त्यात सुयोग्य नियोजन होणे अशक्य असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
चंद्रकांत पाटील आणि राज ठाकरेंची भेट म्हणजे 'राजकीय उत्सुकतेची फार मोठी कहाणी'-भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरेंमध्ये झालेल्या भेटीबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, चंद्रकांत पाटील आणि राज ठाकरे हे दोन्ही नेते आपापल्या पक्षांचे प्रमुख आहेत. दोन स्वतंत्र पक्षांच्या प्रमुखांची भेट होणे हा शिष्टाचाराचा भाग असल्याचे या दोन्ही पक्षांचे नेते सांगत आहेत. परंतु, राजकारणात कुणीही कुणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. तसेच राजकारणात कुठलीही गोष्ट अशक्य देखील नसते. शेवटी दोघांच्या भेटीबाबत एकच सांगते की, ही भेट म्हणजे राजकीय उत्सुकतेची फार मोठी कहाणी होईल, असे मला वाटते. दोन्ही पक्ष स्वतंत्र आहेत, त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. या पक्षांच्या दोन्ही नेत्यांचे राजकीय व्यक्तिमत्त्व पाहिले तर कार्यकर्त्यांचे अवघड दिसतेय, अशा शब्दांत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी चिमटा देखील काढला.
आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांना सन्मान-शिवसेना-भाजपत युती पुन्हा होवून शकते का? या प्रश्नावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ज्या मुद्द्यावरुन आमच्या मतभेद झालेत, त्याचा विचार केला तर आमचा विश्वासघात झाल्याची खात्री झाल्यावरच आम्ही इतर पक्षांसोबत गेलो. महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन्ही पक्षांकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सन्मान मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सोम्या-गोम्या सोडून गेल्यावरही शिवसेना दिमाखात उभी-जळगाव जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी चांगली झाली आहे. जळगाव महापालिका शिवसेनेकडे आल्याने पक्षात चैतन्य आले आहे. आज पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून पक्षाचा आढावा घेतला. लवकरच शिवसेना संपर्क मोहीम राबविणार आहे. सध्या आंदोलनाचे माध्यम देखील बदलले असून, प्रश्नांचा पाठपुरावा करुन जनतेचे प्रश्न सोडविण्याकडे आमचा कल असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. शिवसेनेतून अनेक सोम्या-गोम्या सोडून गेलेत तरी शिवसेना भक्कमपणे दिमाखात आहे. फिनिक्स पक्ष्यासारखी शिवसेनेने भरारी घेतली असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी शेवटी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली आढावा बैठक-कोरोनामुळे ज्या महिलांना आपला पती गमवावा लागला आहे; अशा महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित आढावा बैठकीत दिले. यावेळी त्यांनी कृषी, कामगार, परिवहन, रोहयो, आदिवासी विकास विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाचाही सविस्तर आढावा घेतला. कोरोना विषाणूमुळे अनेकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ठाकरे सरकारने विविध लोकोपयोगी निर्णय घेतले असून योजनाही जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी सजग राहून सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ दिले पाहिजेत. कोरोनामुक्त झलेल्या गावांतील नागरिकांची अँटिबॉडीज तपासणी मोहीम आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबवावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
