जळगाव -माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भाजपाचा राजीनामा दिल्यानंतर जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राष्ट्रवादीचे घड्याळ हाती बांधल्यानंतर खडसे आता भाजपाच्या सत्तास्थानांवर लक्ष केंद्रित करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. खडसेंचे पहिले लक्ष महापालिका असल्याचे बोलले जात आहे. या साऱ्या घडामोडींच्या अनुषंगाने, महापालिकेतील विरोधी पक्ष असलेली शिवसेना आक्रमक झाली असून, भाजपाची एकहाती सत्ता असतानाही जळगावकरांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अपयश आल्याने महापालिकाच बरखास्त करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्यावतीने केली जात आहे. याच विषयावरून सध्या जळगावात राजकारण रंगले आहे.
खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर महापालिकेला 'सुरुंग' लावण्याच्या हालचाली दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2018 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला घवघवीत यश मिळाले. 75 पैकी 57 जागांवर विजय मिळवत भाजपाने एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली. या निवडणुकीत शिवसेना 15 जागांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिली. तर 3 जागांवर एमआयएमला यश आले. त्यामुळे दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या शिवसेनेला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारावी लागली. पाहता पाहता दोन वर्षांचा काळ उलटला. गेल्या दोन वर्षांच्या काळातील निर्णय प्रक्रियेचा विचार केला तर भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने विरोधी पक्ष असलेली शिवसेना तसेच एमआयएमच्या भूमिकेला दडपून टाकणे भाजपाला जड गेले नाही. अशीच वाटचाल पुढेही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाला शह देण्यासाठी संधी शिवसेनेकडून शोधली जात असतानाच जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात भली मोठी घडामोड घडली. माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. खडसेंच्या या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली. राज्याच्या सत्तेत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र असल्याने खडसे थेट महाविकास आघाडीचे नेते झाले आहेत. म्हणून खडसेंच्या माध्यमातून भाजपाला शह देण्यासाठी शिवसेना सक्रिय झाली आहे. महापालिकेतील अनागोंदी, मूलभूत सुविधा पुरवण्यात भाजपाला अपयश आल्याने त्यांच्या विरोधात असलेले जनमत हाच धागा पकडून शिवसेना महापालिकेच्या गडाला सुरुंग लावण्याची तयारी करत आहे. महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी करून शिवसेनेने, खडसेंच्या राजीनाम्याने आधीच टेन्शनमध्ये असलेल्या भाजपाची कोंडी करण्याची संधी सोडलेली नाही.
खडसेंना नेतृत्त्व सिद्ध करण्याची आयती संधी-
युती सरकारच्या काळात एकनाथ खडसे यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर खडसेंना भाजपाकडून सातत्याने डावलले जात होते. त्यानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये झालेल्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निर्णय प्रक्रियेतून खडसेंना बाजूला सारले गेले. महापालिका निवडणुकीची सर्व सूत्रे खडसेंचे प्रतिस्पर्धी गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आली. महापालिका निवडणुकीत खडसे समर्थकांना तिकिटे नाकारण्यात आली. महाजन यांनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावून महापालिकेत प्रथमच भाजपाची एकहाती सत्ता आणत पक्षश्रेष्ठींच्या मनात पक्के घर केले. नंतरच्या काळातही खडसेंना डावलणे सुरूच राहिले. अखेर खडसेंनी भाजपाला रामराम ठोकला असून, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे खडसेंना नेतृत्त्व सिद्ध करण्याची नामी संधी असून, ते शिवसेनेला हाताशी धरून महापालिका बरखास्तीसाठी प्रयत्न करू शकतात, अशी शक्यता आहे.
भाजपा विरोधात वातावरण निर्मिती-
ऑगस्ट 2018 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाने अनेक आश्वासने दिली होती. त्यात जळगावकरांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवणे, 100 कोटी रुपयांच्या निधीतून संपूर्ण शहरात रस्ते व इतर सुविधा उपलब्ध करणे, प्रलंबित असलेला गाळ्यांचा प्रश्न सोडवणे, महापालिकेवरील हुडको तसेच जिल्हा बँकेच्या कर्जातून मुक्ती अशा प्रकारच्या विविध आश्वासनांचा समावेश होता. पण यातील ठराविक आश्वासने सोडली तर इतर विषयांना भाजपाने हातही घातलेला नाही. त्यातच गेल्या दोन वर्षांत जळगावकरांना मूलभूत सुविधा देखील मिळणे दुरापास्त झाले आहे. रस्ते, स्वच्छता, दिवाबत्ती अशा सुविधांअभावी जळगाव शहराला बकालपणा आला आहे. याच कारणामुळे सत्ताधारी भाजपाविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ आहे. हाच धागा पकडून विरोधी पक्ष शिवसेना आता भाजपाला खिंडीत गाठण्याची तयारी करत आहे. महापालिका बरखास्त करण्यासाठी शिवसेना भाजपा विरोधात वातावरण निर्माण करत आहे.
सारे काही अनिश्चित-
महापालिकेत 75 पैकी 57 नगरसेवक भाजपाचे आहेत. तर शिवसेनेचे 15 नगरसेवक आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात महापालिकेची कर्जमुक्ती केली. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, याशिवाय गेल्या 8 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा प्रश्नही निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचा भाजपाचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका कोणत्या मुद्द्यावर बरखास्त होईल, असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, महापालिकेत प्रचंड अनागोंदी सुरू आहे, विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार होत असल्याने महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी शिवसेनेची आहे. महापालिका बरखास्त करून, आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून महापालिकेवर नियुक्ती करावी, यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. अशा परिस्थितीत पुढे नेमकं काय घडेल? हे मात्र अनिश्चित आहे.
