जळगाव- गैरव्यवहारामुळे राज्यभर चर्चेत राहणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेचा अजून एक धक्कादायक किस्सा जळगाव जिल्ह्यात समोर आला आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीच्या कालावधीत जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून त्यांना शालेय पोषण आहार दिल्याची बनवाबनवी झाली आहे. विद्यार्थीच उपस्थित नसताना या 2 महिन्यांच्या कालावधीत पोषण आहार पुरविल्याची तब्बल 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बिले जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर केली आहेत.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसह पोषण आहार पुरविणाऱ्या ठेकेदाराने संगनमताने ही 'खिचडी' केली आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट होते. त्यामुळे राज्य शासनाने एप्रिल आणि मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टीच्या काळात देखील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना,जळगाव जिल्ह्यातील बहुसंख्य शाळांमध्ये सुटीच्या काळात पोषण आहार घेण्यासाठी विद्यार्थीच येत नव्हते. या संदर्भात शिक्षक आणि केंद्रप्रमुख संघटनांनी प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारीदेखील केलेल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन प्रशासनाने तत्काळ संबंधित ठेकेदाराला धान्यादी मालाचा पुरवठा थांबविण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. मात्र, बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांची बिले लाटायची असल्याने तसे झाले नाही.
जळगाव जिल्ह्यातील 2 हजार 750 शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेसाठी धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचा ठेका गुनीना कमर्शियल नामक कंपनीने घेतला आहे. या कंपनीने एप्रिल व मे महिन्याची 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बिले मंजुरीसाठी सादर केली आहेत. एकीकडे विद्यार्थी पोषण आहार घेण्यासाठी येत नसल्याच्या तक्रारी असताना तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनीही बिले प्रमाणित करून पाठवली आहेत. या प्रकारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून जळगावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. बिलांची पडताळणी करून योग्य ती बिले अदा करावीत तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, शिंदे यांनी या प्रकाराला वाचा फोडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनीदेखील या प्रश्नी प्रशासनाला निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.