जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळावा, म्हणून राबवण्यात येणारी शालेय पोषण आहार योजना ठेकेदारांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरली आहे. शासनाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या हातमिळवणीमुळे विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्याऐवजी ठेकेदाराचेच खऱ्या अर्थाने पोषण होत आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने धान्यादी मालाचे दर बाजार भावापेक्षा जास्तीने ठरवून ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्याची व्यवस्था पद्धतशीर केली आहे. जळगावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी या प्रकाराला वाचा फोडली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे
राज्य शासनाने २०१० पासून तांदूळ, धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी शिक्षण संचालकांमार्फत ठेकेदार नेमण्याची पद्धत सुरू केली. यात केंद्र सरकारकडून मोफत मिळणाऱ्या तांदळाची अन्न महामंडळाच्या गोडाऊनपासून थेट शाळांपर्यंत वाहतूक करणे आणि डाळी, कडधान्य, तेल, मीठ आणि मसाल्याचे पदार्थ यांचा पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली. ही पद्धत सुरू झाल्यापासून या योजनेवर होणारा खर्च कोट्यवधींच्या घरात गेला आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्याऐवजी ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेचे पोषण होऊ लागले आहे. एकीकडे सरकार म्हणते, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करा. मात्र, या योजनेतील कंत्राटदार राज्यस्तरावरून नेमले जात असल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शाळांना शालेय पोषण आहार योजनेसाठी धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचा ठेका २०१८-१९ वर्षाकरीता गुणिना कमर्शियल्स प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आला आहे. यासाठी गुणिना कमर्शियल प्रा. लि. आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयात १४ फेब्रुवारीला करारनामा झाला आहे. हा करारनामा करण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जळगाव जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱयांना पत्र पाठवून जानेवारी महिन्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, किरकोळ घाऊक व्यापारी तसेच किराणा असोसिएशनकडून धान्यादी मालाच्या बाजारभावाची माहिती मागवली होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी धान्यादी मालाचे बाजारभाव पाठवले होते. मात्र, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने गुणिना कमर्शियलला पुरवठादार म्हणून ठेका देताना धान्यादी मालाचे दर प्रचलित बाजारभावापेक्षा जास्तीचे मंजूर केले. त्यात विविध डाळींच्या दरात २० ते ३० रुपये तर मसाले, तेल तसेच इतर सामुग्रीच्या दरात तब्बल ४० ते ५० रुपयांची वाढ केली. या प्रकारामुळे राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजना राज्यभरात वादग्रस्त ठरली आहे. जळगाव जिल्ह्यात तर शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत. ठेकेदार मंडळी आणि शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची साटेलोटे असल्याने योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातोय. जळगावात समोर आलेल्या प्रकारामुळे शासनाने या योजनेचा ठेका रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी केली आहे.
