जळगाव - जिल्ह्यातील तब्बल 34 ड्रायव्हिंग स्कूल्स 'आरटीओ' अर्थात प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या रडारवर आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील नियमावलीचा भंग करणे, वार्षिक तपासणीत विविध त्रुटी आढळणे, ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची कमतरता असणे, कागदपत्रांच्या संग्रहात फेरफार तसेच इतर गैरप्रकार अशा अनेक कारणांमुळे या 34 ड्रायव्हिंग स्कूल्सची मान्यता रद्द करावी, याबाबतचे प्रस्ताव जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील बहुतांश ड्रायव्हिंग स्कूल्स या आरटीओ विभागाच्या वतीने केलेल्या तपासणीत त्यांच्या पत्त्यावरच आढळून आलेले नाहीत. म्हणजेच सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी हा सारा प्रकार संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांनी केल्याचेही निष्पन्न होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील 34 ड्रायव्हिंग स्कूल्स 'आरटीओ' विभागाच्या रडारवर
काय आहे ड्रायव्हिंग स्कूलसाठीची नियमावली? -
मोटार वाहन कायद्यात ड्रायव्हिंग स्कूलबाबत काही नियम घालून देण्यात आलेले आहेत. या नियमावलीबाबत बोलताना जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, प्रत्येक ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी विशिष्ट प्रकारची नियमावली आहे. त्यात संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी स्वतःची जागा असणे गरजेचे आहे. जर ड्रायव्हिंग स्कूल भाड्याच्या जागेत असेल तर त्याबाबतचा योग्य करारनामा असावा. प्रशिक्षणार्थींसाठी व्याख्यानवर्गाची पुरेशी जागा असायला हवी. त्यातही टीव्ही, प्रोजेक्टर तसेच सिम्युलेटर यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणार्थींना शिकवण्यासाठी इन्स्ट्रक्टरची नेमणूक पाहिजे. इन्स्ट्रक्टर हा मान्यता प्राप्त आयटीआयमधून मोटार मेकॅनिक, मोटार मेकॅनिक डिप्लोमा किंवा ऑटोमोबाईल पदवीधारक असावा. प्रशिक्षणार्थींना ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्कूलकडे स्वतःची वाहने असावीत, या वाहनांची नोंदणी, विमा तसेच फिटनेस प्रमाणपत्र व लाईफटाईम टॅक्स असावा. प्रशिक्षणार्थींच्या प्रतिक्रिया फॉर्म 4 मध्ये नोंदवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये 1 इन्स्ट्रक्टर असेल तर तो 24 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देऊन शकतो. जर प्रशिक्षणार्थींची संख्या अधिक असेल तर इन्स्ट्रक्टर देखील त्या संख्येला पूरक असावेत. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा व नियमावली नसणाऱ्या ड्रायव्हिंग स्कूल या कारवाईस पात्र ठरतात. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वर्षभरातून केव्हाही पडताळणी करण्यासाठी तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असते. यात जर काही त्रुटी आढळून आल्या तर संबंधित ड्रायव्हिंग स्कूलची मान्यता रद्द केली जाते, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी सांगितले.
पूर्वी होती ग्रेड सिस्टीम, आता ऑनलाईन पद्धतीने चालते कामकाज-
पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणाऱ्या ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी पूर्वी ग्रेड (मानांकन) सिस्टीम होती. मात्र, 2 वर्षांपासून आता ड्रायव्हिंग स्कुलसंबंधी सारे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने चालते. ड्रायव्हिंग स्कुलमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला किमान 15 तास (दररोज 1 तास) प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. या प्रशिक्षणाची ऑनलाईन नोंद ठेवली जाते. रोज प्रशिक्षणाला जाताना वाहन चालवण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीच्या मोबाईलवर ओटीपी येतो. तेथून प्रशिक्षणाची वेळ मोजली जाते. अशा पद्धतीने 15 तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर संबंधित प्रशिक्षणार्थीचा फॉर्म 5 जनरेट होतो. त्याची तपासणी झाल्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळते.
केंद्राच्या नव्या अधिसूचनेला ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांचा विरोध-
ड्रायव्हिंग स्कूल संदर्भात असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाला ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांचा विरोध आहे. यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र राज्य ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष जमील देशपांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने ड्रायव्हिंग स्कूल संदर्भात नव्याने एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेला आमचा विरोध आहे. केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील निकष अतिशय जाचक आहेत. त्यामुळे ड्रायव्हिंग स्कूलचे स्टेअरिंग हे भांडवलदारांच्या हाती जाण्याची भीती असल्याने, आम्ही केंद्राच्या भूमिकेचा निषेध करतो. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार ड्रायव्हिंग स्कूल चालवायची असेल तर ड्रायव्हिंग स्कूलच्या मालकीची रस्त्याला लागूनच दोन एकर जागा असायला हवी. त्यावर सिग्नल यंत्रणा, रस्ते यासह इतर आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. मुळात हे निकष पूर्ण करणे अशक्यप्राय बाब आहे. कारण जळगावसारख्या महानगरात दोन एकर जागेचा विचार केला तर त्याची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. एवढी गुंतवणूक करणे आम्हाला शक्य नाही. मुंबई-पुण्यासारख्या ठिकाणी तर ते शक्यच होणार नाही. आज सहा-सात हजार रुपयात आम्ही एका प्रशिक्षणार्थीला वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देतो. नंतर ड्रायव्हिंग लायसन्स देखील काढून देतो. हे निकष पूर्ण करायचे म्हटले तर 40 ते 50 हजार रुपये देऊनही वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण मिळणार नाही. एकंदरीतच काय तर, या व्यवसायात असलेले गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांना बेरोजगार करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या वतीने मोटार वाहन कायदा करतो आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. मूलभूत गरजांचा विचार केला तर आरटीओ विभागाकडे देखील त्या नाहीत. मग ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांनाच नियमांची सक्ती कशाला हवी? असा प्रश्नही जमील देशपांडे यांनी उपस्थित केला.
पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली गळचेपी-
परिवहन विभागाकडून पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोपही जमील देशपांडे यांनी केला. सिम्युलेटर यंत्रणेसंदर्भात आम्हाला सक्ती केली जात आहे. परंतु, सिम्युलेटर यंत्रणा ही व्हर्च्युअल पद्धतीने ट्रेनिंग देणारी यंत्रणा आहे. यातून काहीही साध्य होत नाही. वास्तविक आम्ही प्रशिक्षणार्थीला रस्त्यावर प्रत्यक्षपणे वाहन चालवण्यास शिकवतो. यात त्याला वाहन चालवण्याचे पुरेपूर ज्ञान मिळते. सिम्युलेटर यंत्रणा ही आभासी पद्धतीने शिकवणारी यंत्रणा आहे. मग अशा आभासी यंत्रणेची सक्ती कशाला हवी? ड्रायव्हिंग स्कूलच्या व्यवसायात मला 30 वर्ष होत आहेत. या कालावधीत ड्रायव्हिंग स्कूलमधून वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीकडून अपवादात्मक परिस्थितीतच अपघात होत असल्याचा माझा अनुभव आहे. मग सिम्युलेटरसारख्या आभासी यंत्रणेला का प्रवृत्त केले जात आहे, हा प्रश्नच आहे. ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये वाहन चालविण्याचे बेसिक नॉलेज शिकवले जाते, थेट रस्त्यावर प्रशिक्षण दिले जाते. म्हणून सिम्युलेटरसारख्या आभासी प्रशिक्षणाची शक्ती नको, असे आमचे म्हणणे असल्याचेही देशपांडे यांनी सांगितले.