जळगाव - शहरातील एका शासकीय महिला वसतिगृहात कथित अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकारानंतर जळगाव शहर राज्यभर चर्चेत आले. विधिमंडळात देखील या प्रश्नी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर 'ईटीव्ही भारत'ने या वसतिगृहाच्या परिसरातील स्थानिकांच्या भावना जाणून घेतल्या. 'आम्हाला वसतिगृहाचा कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही. मात्र, वसतिगृहात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचा त्रास होतो. वसतिगृहातील महिला व युवतींना भेटण्यासाठी येणारे काही नातेवाईक आरडाओरडा करतात. अर्वाच्च शिवीगाळ करतात. शासनाने या वसतिगृहाचे अन्यत्र स्थलांतर करायला हवे', अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
काय म्हणतात रहिवासी?
या प्रकरणाबाबत स्थानिकांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, या वसतिगृहात राहणाऱ्या महिला, युवती तसेच वसतिगृहाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही. पोलीस देखील कोणत्याही प्रकारचा त्रास देत नाहीत. ते एखाद्या महिलेला किंवा युवतीला याठिकाणी दरवाज्याजवळूनच वसतिगृहाच्या स्वाधीन करतात. या वसतिगृहात एकही पुरुष आत जाऊ शकत नाही. त्यामुळे याठिकाणी अत्याचाराचा काही प्रकार घडला नसेल, असे आम्हाला वाटत असल्याचे स्थानिक रहिवासी म्हणाले.
नातेवाईकांचा आहे त्रास-
वसतिगृहातील महिला व युवतींना भेटण्यासाठी त्यांचे अनेक नातेवाईक याठिकाणी येत असतात. अनेक जण आरडाओरडा करतात. भांडणे करतात, अश्लील शिवीगाळही करतात. अशा प्रकारांमुळे आम्हाला मनस्ताप सहन करावा लागतो. आमची लहान मुले, युवती यांच्या मनावर परिणाम होण्याची भीती वाटते. त्यामुळे शासनाने हे वसतिगृह दुसरीकडे स्थलांतरित करायला हवे, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली.
अन्यथा बाहेरून येणाऱ्या लोकांवर बंधने घालावीत-
हे वसतिगृह पीडित महिला व युवतींना संरक्षण देणारे आहे. जर ते स्थलांतरित करणार नसाल तर किमान याठिकाणी बाहेरून येणाऱ्या लोकांवर बंधने घालायला हवीत. जिल्हा प्रशासनाने काही तरी उपाययोजना करायला हव्या, असेही काही नागरिकांनी सांगितले.
जळगाव वसतिगृह प्रकरणातील तक्रारदार महिला वेडसर; गृहमंत्र्यांची माहिती
जळगाव शहरातील एका वसतिगृहातील महिलेसोबत पोलिसांनी गैरप्रकार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील महिला वेडसर असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. या प्रकरणी सहा महिला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. या कमिटीने चौकशी दरम्यान वसतिगृहातील १७ महिला साक्षी नोंदवल्या. या कमिटीच्या अहवालात कोणतेही तथ्य नसल्याचे पुढे आले आहे, असेही देशमुख म्हणाले.