जळगाव - आदिवासी बांधवांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला वनदाव्यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. आदिवासी विकास विभागामार्फत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांची आढावा बैठक येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात मंत्री ॲड. पाडवी यांच्या अध्यक्षेतेखाली शुक्रवारी दुपारी पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदि उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले की, वनदावे मंजूर झालेल्यांना खावटी कर्ज योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेपासून कोणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी वनदाव्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा. जेणेकरुन संबंधितांना खावटी योजनेचा लाभ देता येईल. या योजनेचा लाभ राज्यातील 11 लाख 55 हजार कुटूंबांना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावी. यासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालनास प्रोत्साहन द्यावे. त्याचबरोबर आदिवासी बांधवांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणारी फी आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात 8 हजार रेशनकार्डचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत 3 हजार लाभार्थ्यांना कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी बोलताना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य स्कूल- जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व सुविधा मिळण्यासाठी जिल्ह्यात एकलव्य रेसिडेन्सी स्कूल मंजूर करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा मिळविण्यासाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधण्याचे निर्देशही ॲड. पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे उप कार्यालय जळगावात हवे - पालकमंत्री जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी यावल येथे जावे लागते. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातून नागरिकांना यावल येथे जाणे त्रासाचे व खर्चिक असून वेळेचा अपव्यय होतो. यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, यावलचे उप-कार्यालय जळगाव येथे सुरू करावे. तसेच पाल येथील आदिवासी विकास विभागाचे वसतिगृह फैजपूर अथवा रावेर येथे स्थलांतरित करावे, अशी मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीत केली. पालकमंत्र्यांच्या मागणीची दखल घेऊन याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश ॲड. पाडवी यांनी दिले. तसेच आदिवासी विकास विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. सदरची पदे भरावीत, आदिवासी बहुल असलेल्या यावल, चोपडा व रावेर तालुक्यातील नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी दोन रुग्णवाहिका आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून उपलब्ध करुन द्याव्यात, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर ठक्कर बाप्पा योजनेची अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा, मुला-मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम मंजूर करुन त्यास निधी उपलब्ध करुन द्यावा, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्याची मागणीही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.
महाविकास आघाडी सरकार कार्यकाळ पूर्ण करणार-
महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार आहे, अशी भाजपकडून वेळोवेळी बतावणी केली जात आहे. यासंदर्भात बोलताना अॅड. पाडवी म्हणाले की महाविकास आघाडी सरकार हे मजबूत आहे. हे सरकार आपला कार्यकाळ निश्चित पूर्ण करेल. एवढेच नाही तर पुढचे 15 वर्ष महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत राहील, असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
