जळगाव जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापतींनी दिले राजीनामे

महाराष्ट्र पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमातून हे राजीनामे देण्यात आले असून आंदोलनाची सुरुवात जळगावातून झाली आहे.

जळगाव- राज्य शासनाने पंचायत समिती सदस्य तसेच सभापतींच्या अधिकारांवर गंडांतर आणले आहे. विकासकामांसाठी 14 व्या वित्त आयोगातून देण्यात येणाऱ्या निधीला देखील कात्री लावली आहे. या बाबींचा निषेध नोंदविण्यासाठी मंगळवारी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व 15 पंचायती समिती सभापतींनी आपले राजीनामे जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे सोपवले. दरम्यान, सोमवारी जिल्ह्यातील 134 पैकी काही सदस्यांनी देखील आपले राजीनामे सभापतींकडे दिले आहेत.

महाराष्ट्र पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमातून हे राजीनामे देण्यात आले असून आंदोलनाची सुरुवात जळगावातून झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीची राज्यव्यापी बैठक जळगावाच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात पार पडली होती. पंचायत समिती सभापती व सदस्यांच्या अधिकाऱ्यांवर राज्य शासनाने कात्री लावल्याने हवा तो सन्मान मिळत नाही. तसेच विकासकामांना देखील शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने विकास कामे कशी करायची, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे नावाला पद मिरवण्यापेक्षा पंचायत समित्याच बरखास्त कराव्यात. यासाठी सर्वांनी आपल्या पदाचे राजीनामे द्यावेत, असा निर्णय या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार मंगळवारी जिल्ह्यातील 15 सभापतींनी आपले राजीनामे जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केले.

राज्य शासनाने पंचायत समितीच्या सदस्यांचे अधिकार काढून घेतल्याने आम्हाला काहीही सन्मान उरलेला नाही. विकासकामांसाठी अत्यंत तुटपुंज्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याने कामे करता येत नसल्याने लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. सरपंचाला तरी मान आहे, पण आम्हाला मान राहिलेला नाही. त्यामुळे नावाला पद मिरवण्यापेक्षा राजीनामा दिलेला बरा, अशी उद्विग्न भावना राजीनामा देणाऱ्या सभापतींनी अध्यक्षांकडे व्यक्त केली.

आमदारांनी पळवला निधी-

राज्यस्तरावरून निधी वळवून आमदारांनी पंचायत समितीच्या सदस्यांचे खिसे रिकामे केले आहेत. निधीच्या पळवापळवी संदर्भात राज्यातील 200 आमदारांना पंचायत समितीच्या सदस्यांनी निवेदने दिली, मुंबईत आंदोलन देखील केले. मात्र, माजी मंत्री एकनाथ खडसे व हर्षवर्धन जाधव सोडले तरी एकाही आमदाराने पंचायत समिती सदस्यांच्या मागण्यांना वाचा फोडली नाही, अशी खंतही यावेळी काही सभापतींनी व्यक्त केली. पंचायत समिती सदस्यांना 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. आपल्याला केवळ 85 हजारांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून विकासकामे कामे करणे अशक्य आहे. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना विकासकामांसंदर्भात अधिकार दिल्याने पंचायत समिती सदस्य नावालाच उरले आहेत, म्हणून आपण राजीनामा देत असल्याचे यावेळी सभापतींनी सांगितले.

या आहेत मागण्या-

15 व्या वित्त आयोगातून 20 टक्के राखीव निधी मिळावा, पंचायत समिती सभापतींना जिल्हा नियोजन समितीत सदस्य म्हणून घ्यावे, सर्व सदस्यांना प्रत्येकी स्वतंत्र 50 लाखांचा निधी विकासकामांसाठी मिळावा, मनरेगाच्या कामांच्या मंजुरीचे अधिकार मिळावेत, अशा विविध मागण्या पंचायत समिती सदस्यांच्या आहेत.