जळगाव - देशातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी काही कैद्यांना पॅरोल तसेच जामिनावर घरी सोडण्याचे आदेश दिले होते. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील राज्यभरातील हजारो कैदी जे ७ वर्षांच्या आतील शिक्षेस पात्र आहे, अशा कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जळगाव उपकारागृहातील २८ कैद्यांना ४५ दिवसांचा अंतरिम जामिन देण्यात आला आहे.
हेही वाचा..."कोरोना रुग्णांची सेवा करणारे डॉक्टर आणि कर्मचारी जणू युद्धातील आघाडीचे सैनिक"
राज्य सरकारने यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये लॉ सेक्रेटरी, स्टेट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीचे चेअरमन यांच्यासह कारागृहाचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने ७ वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्यांपैकी कोणत्या कैद्यांना पॅरोल अथवा अंतरिम जामिन मंजूर सोडण्यात यावे, हे निश्चित केले आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो आहे.