जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचे फेरप्रस्ताव सादर करा- जयंत पाटील

जळगाव जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्पांची आढावा बैठक येथील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सभागृहात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.

जळगाव - तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित पाटबंधारे प्रकल्पांसंबंधीच्या अडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात आढावा बैठक घेऊन या प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल. त्याचबरोबर महामंडळामार्फत सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रलंबित सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.

जळगाव जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्पांची आढावा बैठक येथील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सभागृहात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार अनिल पाटील, आमदार किशोर पाटील, माजीमंत्री एकनाथ खडसे, गुलाबराव देवकर, माजी आमदार मनीष जैन, राजेश देशमुख, दिलीप वाघ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक बी. एस. स्वामी, मुख्य अभियंता एम. एस. आमले, अधिक्षक अभियंता पी. आर. मोरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाळासाहेब घोरपडे, कार्यकारी अभियंता गोकुळ महाजन, नितिन पोटे, विश्वास दराडे, तुषार चिनावलकर, एल. एम. शिंदे, रजनी देशमुख, अदिती कुलकर्णी यांच्यासह रोहिणी खडसे-खेवलकर, रविंद्र पाटील आदि उपस्थित होते.

पाडळसे धरणाच्या डिझाईनचे काम एक महिन्याच्या आत पूर्ण करा-

पाटील पुढे म्हणाले की, पाडळसे येथील निम्न तापी प्रकल्पात येत्या तीन वर्षात पाणीसाठा होण्यासाठी आवश्यक कामाचे नियोजन करावे. तसेच यासाठी दरवर्षी लागणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करावे. या धरणाच्या डिझाईनचे काम एक महिन्याच्या आत पूर्ण करा. जिल्ह्यातील प्रकल्पांना या आर्थिक वर्षात जी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी काही निधी मिळणे बाकी आहे. सदरचा निधी लवकरात लवकर मिळाल्यास कामे पूर्ण करता येतील अशी माहिती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली असता, याकरीता तातडीने वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येऊन यावर तोडगा काढण्याची सुचनाही त्यांनी केली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील वरखेड लोंढे धरण क्षेत्रास वाळूक्षेत्र घोषित करुन याठिकाणी होणाऱ्या वाळू साठ्याच्या विक्रीतून मिळणारा निधी हा जिल्ह्यातील प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यास वापरण्याबाबत तपासणी करण्याची सुचनाही त्यांनी यावेळी केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे मुक्ताई उपसा सिंचन योजनेच्या पाईपलाईनचे नुकसान झाले असून याची महामार्ग विभागाकडून भरपाई मिळणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर मंत्री पाटील यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांना तातडीने बोलवून घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्यात. तसेच बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी करण्याची सुचनाही त्यांनी बैठकीत दिली.

या प्रकल्पांवर केली चर्चा-

बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्प, शेळगाव बॅरेज, वरखेड-लोंढे, सुलवाडे-जामफळ, महाकाय पुनर्भरण योजना, गिरणा नदीवरील 7 बंधारे, नर्मदा-तापी वळण योजना, नार-पार गिरणा वळण योजना, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, वरणगाव- तळवेल उपसा सिंचना योजना, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, ब्रिटीशकालीन फड बंधारे, भागपूर उपसा सिंचन योजना आदि प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली.

पाडळसे धरणासाठी येत्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करावी-

आमदार अनिल पाटील यांनी पाडळसे धरणासाठी येत्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करावी, पांझरा ते मांदळ नदी जोडप्रकल्पाला मान्यता मिळण्याची मागणी केली. आमदार किशोर पाटील यांनी भडगाव शहर पाणीपुरवठा योजनेस पाटबंधारे विभागाची ना हरकत मिळण्यासह गिरणा नदीवरील 7 बंधाऱ्याचे काम लवकर होण्याची मागणी केली. तसेच जिल्ह्यातील चोपडा, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर तालुक्यातील पाणी पातळी झपाट्याने कमी होत असल्याने महाकाय पुनर्भरण योजना हा प्रकल्प होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

जिल्ह्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची 55 प्रकरणे प्रलंबित-

वाघूर प्रकल्पास आवश्यक निधी मिळाल्यास येत्या दोन वर्षात हा प्रकल्प पंतप्रधान कृषि सिंचाई योजनेत घेता येईल. शेळगाव बॅरेजमध्ये जून 2022 मध्ये पाणीसाठा करण्याचे नियेाजन आहे. सुलवाडे- जामफळ योजना 2025 पर्यत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. महाकाय पुनर्भरण योजनेचा प्रकल्प आराखडा तयार आहे. गिरणा नदीबरील 7 बंधारेसाठी पर्यावरण विभागाची मंजूरी घेण्याची कार्यवाही सुरु असून जिल्ह्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची 55 प्रकरणे प्रलंबित असून या प्रकल्पांसाठी 2253 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव आहेत. या प्रकल्पांचे भूसंपादनाचे 4074 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती संबधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.

हेही वाचा-पूजा चव्हाण प्रकरण : गेले काही महिने नेत्यांना आयुष्यातून उठवण्याचे काम सुरू, सत्य समोर आणले जाईल - मुख्यमंत्री