जळगाव- भाजपतून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांना सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, खडसेंनी मात्र, आपल्याला अद्याप कोणत्याही प्रकारची नोटीस मिळाली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
पुण्यातील भोसरी येथील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने एकनाथ खडसे यांना नोटीस बजावली असून, चौकशीसाठी बुधवारी (30 डिसेंबर) हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या माहितीला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असल्याने ईडीने खडसेंना नोटीस बजावल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणी खडसेंची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ खडसे यांचा अधिक बोलण्यास नकार
दरम्यान, आपल्याला ईडीची कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. नोटीस आल्यानंतरच त्याविषयी बोलणे संयुक्तिक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया देत एकनाथ खडसे यांनी याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दिला आहे. आज नाताळ त्यानंतर सलग दोन दिवस शासकीय सुटी असल्याने कदाचित खडसेंना ईडीने चौकशीसाठी काढलेली नोटीस मिळाली नसेल, असे सूत्रांकडून समजते. भाजपतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी भाषण करताना भाजपने जर आपल्या मागे 'ईडी' लावली तर आपण त्यांच्या मागे 'सीडी' लावू, असे सांगत भाजपशी संघर्ष करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर लगेच त्यांना नोटीस आल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
काय होते भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण?
2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला, ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
