जळगाव- राज्याच्या राजकीय वर्तुळात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुराळा नुकताच खाली बसला. त्यानंतर आता गावाचा कारभारी म्हणजेच 'सरपंच' निवडीची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. परंतु, जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील बोरावल हे गाव असे आहे; याठिकाणी गेल्या 25 वर्षांत ग्रामपंचायत निवडणुकीचा गुलालच उधळला गेलेला नाही. म्हणजे याठिकाणी निवडणूक झालेली नाही. त्याचे कारण म्हणजे, 1985 मध्ये झालेली राष्ट्रीय जनगणना. बोरावल गावात टोकरे कोळी समाज बहुसंख्येने वास्तव्याला असल्याने केंद्र सरकारने या गावासाठी तेव्हा अनुसूचित जमाती (एसटी) हे आरक्षण निश्चित केले होते. मात्र, ग्रामस्थांना टोकरे कोळी म्हणून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणच मिळत नसल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही.
उधळला नाही ग्रामपंचायत निवडणुकीचा गुलाल, कारण.. निवडणूक होत नसल्याने गावात प्रशासक कारभार पाहत आहे. अशा परिस्थितीत गावाच्या विकासाचा गाडा रुतला आहे. दुसरीकडे, गावातील युवकांनाही जातीच्या प्रमाणपत्राअभावी नोकरी मिळत नाही. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट...
बोरावल हे यावल तालुक्यातील सुमारे एक हजार लोकसंख्येचे गाव. शेती हा बोरावलकरांचा मुख्य व्यवसाय. येथील अनेक शेतकरी शेतीसोबत दुग्धव्यवसाय करतात. सन 1978 पूर्वी बोरावल सोबतच पंचक्रोशीतील भालशिव, पिंप्री, कोळन्हावी आणि शिरागड या पाचही गावांची ग्रुप ग्रामपंचायत टाकरखेडा गावात होती. या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पाचही गावांच्या विकासाचा गाडा हाकला जात होता. या पाचही गावात टोकरे कोळी समाज मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. कालांतराने प्रत्येक गावाचा आवाका वाढला. परिणामी 1978 मध्ये टाकरखेडा ग्रुप ग्रामपंचायत विभक्त झाली. त्यानंतर पाचही गावांमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत अस्तित्त्वात आली. ग्रामपंचायत अस्तित्त्वात आल्यावर सुरुवातीला त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरळीत पार पडल्या. पण त्यानंतर 1985 मध्ये या गावांसाठी केंद्र सरकारने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निश्चित केले आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीचे घोडे अडले.
जनगणना झाल्यानंतर आली अडचण-
केंद्र सरकारने 1985 मध्ये केलेल्या जनगणनेवेळी बोरावलसह इतर पाचही गावांसाठी अनुसूचित जमाती हे आरक्षण निश्चित केले. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या दोन पंचवार्षिक निवडणुका अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून लढल्या गेल्या. तेव्हा ग्रामस्थांनी परस्पर सामंजस्याने निवडणुका लढल्या. पण 1995 मध्ये बोरावल गावात आपापसातील वर्चस्व वादातून अनुसूचित जमातीच्या मुद्द्याला आव्हान दिल्याने ग्रामपंचायत निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर राज्य शासनाने ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. अशातच बोरावल गावातील टोकरे कोळी समाजबांधवांकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने ते अर्जच करू शकले नाहीत. त्यामुळे निवडणुका रद्द झाल्या.
कोळी बांधवांचा सर्वाधिक रहिवास असलेल्या बोरावल ग्रामपंचायतीच्या सर्वच जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मात्र, टोकरे कोळी जातीचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र ग्रामस्थांना राज्य शासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी करणे शक्य होत नाही. राज्य शासनाकडून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी पुढे निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकला. परिणामी या गावात शेवटची निवडणूक 1995 मध्ये झाली. सन 2000 पासून या गावामध्ये निवडणूक कार्यक्रम घोषित होतो. मात्र, आरक्षित जागेवर उमेदवारी अर्ज करण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ग्रामस्थ अर्ज दाखल करत नाहीत.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग नाकारला-
नोव्हेंबर 2005 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिनियम 1966 चा नियम 4 'अ' च्या तरतुदीनुसार बोरावल ग्रामपंचायतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, आपण आदिवासी असल्याने नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातून उमेदवारी करणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली होती. त्यामुळे तेव्हा ही निवडणूक रद्द झाली होती.
धर्मा कोळी यांचा न्यायालयीन लढा-
बोरावल गावातील धर्मा पुंडलीक कोळी यांनी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी न्यायालयीन लढा दिला. 2001 मध्ये धर्मा कोळी यांचे पुत्र संजय कोळी यांची महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात हेल्पर पदावर निवड झाली होती. नोकरीला लागण्यासाठी संजय कोळी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार होते. परंतु, त्यांच्याकडे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांची नोकरी संकटात आली होती. त्यावेळी धर्मा कोळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. याठिकाणी सहा वर्षे त्यांनी न्यायालयीन लढा दिला. पण 2007 मध्ये त्यांच्याविरोधात निकाल लागला. राज्य शासनाने त्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र नाकारले. येथून धर्मा कोळी यांनी इतर ग्रामस्थांच्या मदतीने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला. 10 वर्षे हा लढा दिल्यानंतरही त्यांच्या पदरी निराशाच आली. त्यामुळे आजही बोरावल गावात ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत नाही.
टोकरे कोळी समाज बांधवांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. परंतु, राज्य शासनाकडून हे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. 1985 मध्ये झालेल्या जनगणनेवेळी केंद्र सरकारने या गावासाठी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निश्चित केल्याने त्यात बदल करता येत नसल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. यात काहीतरी तोडगा निघाला पाहिजे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी आजही त्यांचा शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.
गावाचा रखडला आहे विकास-
या विषयासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना धर्मा कोळी यांनी सांगितले की, गेल्या 25 वर्षांपासून बोरावल ग्रामपंचायतीत निवडणूक झालेली नाही. अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ग्रामस्थांना निवडणूक लढवण्यास अडचण येते. निवडणूक होत नसल्याने या ठिकाणी प्रशासक कारभार पाहत आहे. 25 वर्षांपासून प्रशासक कारभार पाहत असल्याने शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. राज्य शासनाकडून गावाच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होत नाही. त्यामुळे गाव विकासापासून कोसो दूर असल्याची खंत धर्मा कोळी यांनी व्यक्त केली.
युवकांना मिळत नाही नोकरी-
गावातील अनेक युवक उच्चशिक्षित आहेत. अनेकांकडे चांगल्या पदव्या आहेत. मात्र, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना राखीव प्रवर्गातून नोकरी मिळत नाही. अनेक युवकांचे नोकरीचे वयही निघून गेले आहे. किमान आता तरी राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी युवकांकडून देखील केली जात आहे.
