जळगाव -गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. न्यायालयाचे आदेश व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार लवकरच याेग्य ताे प्रस्ताव महासभेत सादर केला जाणार आहे. नुतनीकरण असाे, की लिलाव यासाठी गाळेधारकांना त्यांच्याकडील थकबाकी अदा करावीच लागेल. अन्यथा त्यांना गाळ्यांच्या बाबतीत होणाऱ्या प्रक्रियेत सहभागी हाेणार नाही. महापालिकेची देणी अदा न करणाऱ्या गाळेधारकांच्या मालमत्तांवर बाेजा चढवण्याची पुढची प्रक्रिया दृष्टीक्षेपात असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
काय आहे गाळ्यांचा प्रश्न?
महापालिकेच्या मालकीच्या २० व्यापारी संकुलातील २४८६ गाळ्यांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आला आहे. गेले अनेक दिवस राजकीय हस्तक्षेप व दबावाच्या कारणांमुळे गाळेप्रकरणात काेणतीही प्रगती हाेऊ शकली नाही. याचा फटका गाळेधारकांनाही बसत असून त्यांच्यावरील कराचा भार वाढत आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान हाेत असून त्याचा परिणाम विकासकामांवर हाेत आहे. आठ वर्ष उलटूनही काेणताही निर्णय न झालेल्या गाळेप्रकरणात डिसेंबर २०१७मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या सर्व गाळेधारकांना अनधिकृत भाेगवटादार ठरवून गाळे ताब्यात घेण्याचे तसेच गाळ्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन वर्ष उलटूनही महापालिका प्रशासनाने काहीही कारवाई न केल्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नुकसानभरपाईच्या नाेटीस अदा
महापालिकेकडून मुदत संपलेल्या गाळेधारकांकडून आता भाडे नव्हे तर नुकसान भरपाई वसूल केली जात आहे. गाळ्यांचा ताबा अनधिकृत असल्याने गाळेधारकांना कलम ८१क नुसार नाेटीस देण्याचे काम सुरूच आहे. गाळेभाडे न भरल्यास अन्य मालमत्ताधारकांप्रमाणेच कायद्यातील तरतुदीनुसार गाळेधारकांवर देखील जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. यात गाळेधारकांच्या मालमत्तांवर बाेजा चढवण्याचे विचाराधिन आहे. मात्र पैसे न भरल्यास ही कारवाई हाेणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
तर गाळेधारकांना विचार शक्य
गाळेधारकांकडे महापालिकेची सुमारे २५० कोटींपेक्षा जास्त थकीत रक्कम आहे. ही रक्कम गाळेधारकांना अदा करावीच लागणार आहे. नियमानुसार गाळेधारकांना नूतनीकरण करून द्यायचे झाल्यास अथवा गाळ्यांच्या लिलावात सहभागी हाेण्यासाठी थकीत रक्कम भरावी लागणार आहे. महापालिकेचा ना-हरकत दाखला मिळाल्याशिवाय गाळेधारकांना नूतनीकरण अथवा लिलावात बाेलीचा अधिकार मिळणार नाही. त्यामुळे आधी थकीत देणी अदा करण्याचा एकमेव पर्याय गाळेधारकांसमाेर असल्याचे आयुक्त कुलकर्णी म्हणाले.
महासभेत प्रशासनाकडून लवकरच प्रस्ताव
गाळेप्रकरणात तीन वर्षानंतर प्रथमच अ‌ॅक्शन माेडमध्ये आलेल्या प्रशासनाकडून कायदेशीर बाबींचा अभ्यास सुरू झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार याेग्य ताे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी पालिका प्रशासन महासभेसमाेर प्रस्ताव सादर करणार आहे. त्यात चर्चा हाेऊन झालेल्या ठरावाचा अंमलबजावणीसाठी याेग्य विचार केला जाईल असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. गाळेप्रकरणात आयुक्तांनी प्रथमच आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे प्रशासन आगामी काही दिवसात अंतिम निर्णयापर्यंत पाेहचण्याची शक्यता आहे.
रक्कम भरल्यास नुतनीकरण
गाळे प्रश्नाबाबत प्रशासकीय उदासिनता आहे. प्रशासनाच्या सर्व शंकाचे निरसन सत्ताधाऱ्यांनी विधी सल्लागारांच्या माध्यमातून केले आहे. मात्र, प्रशासन हा प्रस्ताव आणण्यास टाळाटाळ करत आहे. गाळेधारकांना आम्ही आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे तत्कालीन आयुक्त उदय टेकाळे यांनी थकीत भाड्याची रक्कम भरल्यास नुतनीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन गाळेधारकांना दिले होते. मात्र, प्रशासन आपल्याच शब्दावरून फिरत आहे. प्रशासनाने शासनाकडून अभिप्राय मागवून हा प्रस्ताव महासभेत मांडावा, मात्र तरीही प्रशासन तयार नाही, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेच्या नगरसेविका तथा विधी सल्लागार अ‍ॅड. शुचिता हाडा यांनी दिली आहे.
