ज्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले त्यांचा निर्णय जनतेच्या कोर्टात होईल; मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया

माझ्या विरोधात ज्यांनी चुकीचे आरोप केले, त्यांच्या बाबतीत नियती बघेलच. मी सर्व निर्मिकावर सोडून देत असतो. ज्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले. मला नाहक त्रास दिला, त्यांचा निर्णय जनतेच्या कोर्टात होईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जळगावात दिली आहे.

जळगाव - महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे काम झालेले नव्हते. म्हणूनच न्यायालयाने आज हा निर्णय दिलेला आहे. माझ्या विरोधात ज्यांनी चुकीचे आरोप केले, त्यांच्या बाबतीत नियती बघेलच. मी सर्व निर्मिकावर सोडून देत असतो. ज्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले. मला नाहक त्रास दिला, त्यांचा निर्णय जनतेच्या कोर्टात होईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जळगावात दिली आहे. जळगावात आज ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद पार पडत आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने मंत्री छगन भुजबळ जळगावच्या दौऱ्यावर आहेत. ओबीसी परिषदेला हजेरी लावण्यापूर्वी अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात ते माध्यमांशी बोलत होते.

पुढे काय म्हणाले भुजबळ?

महाराष्ट्र सदन किंवा आरटीओ कार्यालयाचे बांधकाम असो, त्यात कोणत्याही प्रकारचे चुकीचे काम झालेले नव्हते. मात्र, आपल्याला नाहक अडकवण्यात आले. भाजपचे सरकार असताना माझ्याविरोधात जे दोषारोप न्यायालयात सादर करण्यात आले, त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचा दोषारोप सिद्ध होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय निश्चितच माझ्यासाठी आनंददायी आहे. या निर्णयाने समर्थक देखील आनंदी आहेत, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

पक्ष माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा होता-

छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, अडचणीच्या काळात माझ्या पाठीशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, अध्यक्ष शरद पवार हे खंबीरपणे उभे राहिले. मी निर्दोष आहे, असा त्यांना विश्वास होता म्हणूनच महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळात मला वरचा क्रमांक मिळाला. आता न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी माझ्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस, ओबीसी आणि सर्वसामान्य जनतेचे काम आहे. माझ्यावर खोटे आरोप करणाऱ्यांच्या बाबतीत नियती बघेल. जनतेच्या कोर्टात त्यांचा निर्णय होईल, असेही भुजबळ म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळ्यात छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ आणि इतर 5 लोकांना पैसे दिले गेल्याचा कुठलाही पुरावा सापडलेला नाही. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले होते. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या 107 पानांच्या विस्तृत आदेशानुसार विकासक के. एस. चमणकर यांनी 13.5 कोटी रुपये अनधिकृतरित्या दिल्याचा कुठलाही पुरावा आढळून आला नाही. तत्कालीन पीडब्ल्यूडी विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी 2005 मध्ये के. एस. चमनकर इंटरप्राइजेसला टेंडर न काढता अनधिकृतरित्या कंत्राट दिल्याचा आरोप केला गेला होता. मात्र, या आरोपातून मुंबई सत्र न्यायालयातर्फे छगन भुजबळ आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.