जळगाव - शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने हरित लवादाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने महापालिकेचे अलाहाबाद बँकेतील एक खाते सील केले होते. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या या कारवाईमुळे महापालिकेला राज्य शासनाकडून मिळालेल्या २ कोटी रुपयांच्या निधी खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. आता या कारवाईला ४ महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे. तरीही महापालिकेच्या अलाहाबाद बँकेतील खात्यावरील निर्बंध उठवण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.
जळगाव महापालिकेचे अलाहाबाद बँकेतील खाते ४ महिन्यांपासून सील शहरासाठी मलनिस्सारण योजना मंजूर होवून २ वर्ष झाली आहेत. तरीदेखील योजनेच्या कामाला सुरुवात न झाल्यामुळे हरित लवादाने ही कारवाई करत महापालिकेची नाकेबंदी केली आहे. गेल्या आठवड्यात हरित लवादाचे काही अधिकारी शहरात आले होते. त्यांनी मलनिस्सारण योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यात योजनेचे काम सुरू नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे जोपर्यंत योजनेच्या कामाला सुरुवात होणार नाही, तोपर्यंत सील केलेले बँक खाते उघडण्यास हरित लवादाने नकार दिला आहे.
...तर महापालिकेकडून होणार वसुली
मलनिस्सारण योजनेप्रमाणेच आव्हाणे शिवारात बंद पडलेल्या महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. तसेच बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी निविदा काढूनदेखील त्याला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. हा प्रकल्प बंद असल्याने कचऱ्यातून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होत आहे. बायोमायनिंगची प्रक्रिया लांबली व भविष्यातही पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची सर्व वसुली ही महापालिका प्रशासनाकडून केली जाणार असल्याचा सूचना हरित लवादाकडून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत महापालिकेने कार्यवाही केली नाही तर महापालिकेला घनकचरा प्रकल्पातंर्गत मिळालेला निधीदेखील थांबविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -उत्तर भारतातील हिमवृष्टीचा केळीला फटका; आठवडाभरात दर घसरले
नियोजनात महापालिका अपयशी
मलनिस्सारण योजना मंजूर होऊन ३ वर्षांचा तर, घनकचरा प्रकल्पासाठी ३२ कोटींचा डीपीआर मंजूर होवून १८ महिने झाले आहेत. मलनिस्सारण योजनेचे काम आतापर्यंत संपवणे गरजेचे होते. तर घनकचरा प्रकल्पाच्या डीपीआरमधूनही महापालिकेने कामांना सुरुवात करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाला संपूर्ण प्रक्रियेचे नियोजन करण्यात अपयश आले आहे. सील केलेले बँक खाते उघडण्यात यावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला पत्र पाठवले होते. त्यानंतर हरित लवाद व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. मात्र, मलनिस्सारण योजनेंतर्गत होणाऱ्या मलनिस्सारण प्रकल्पाला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जोपर्यंत या प्रकल्पाचे काम समाधानकारक होणार नाही, तो पर्यंत हे खाते उघडण्यात येणार नसल्याचे या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
