जळगाव- शहराच्या स्वच्छतेसाठी महापालिका प्रशासनाने नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला 5 वर्षांच्या काळासाठी 75 कोटी रुपयांचा मक्ता दिला आहे. त्यात दरमहा दीड कोटी रुपये खर्च होत असताना शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मक्तेदाराने कामात सुधारणा करणे अपेक्षित असताना महापालिका प्रशासन मात्र, त्यावर मेहेरबान झाले आहे. मक्तेदाराचे काम समाधानकारक नसताना महापालिकेने त्याला 50 लाख रुपयांचा दंड माफ केला आहे.
जळगावात स्वच्छतेचा उडाला बोजवारा; पालिका मक्तेदारावर मेहेरबान ऑगस्ट, 2019 पासून जळगाव शहराचा दैनंदिन साफसफाईचा मक्ता नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला देण्यात आला आहे. हा मक्ता देवून आता 7 महिने झाले आहेत. परंतु, शहरातील साफसफाईची घडी मक्तेदाराला बसवता आलेली नाही. मक्ता सुरु झाल्यानंतर पहिल्या 3 महिन्यातच मक्तेदाराने अटी व शर्थींचा भंग केल्याने महापालिकेने मक्तेदाराला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, आता महापालिकेने हा दंड अचानक माफ केला आहे. त्यामुळे शंकेची पाल चुकचुकली आहे.
उपमहापौरांकडून भाजपला घरचा आहेर
शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर कचऱ्याचे ढिग पसरले आहेत. नागरिकांच्या घरापर्यंत घंटागाडी पोहचत नाही. कचरा संकलनाचे काम पूर्णपणे ठप्प आहे. अस्वच्छतेमुळे जळगावकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना महापालिका प्रशासनाने मक्तेदारावरील 50 लाख रुपयांचा दंड माफ केला आहे. मक्तेदाराला हाताशी धरून प्रशासनातील अधिकारी तसेच काही नगरसेवक उखळ पांढरे करून घेत आहेत, असा धक्कादायक आरोप करत उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी सत्ताधारी भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. प्रशासनाने मक्तेदाराला दंड माफ का केला? याबाबत चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. सोनवणेंनी केली.
निविदा उघडण्यास टाळाटाळ का?
महापालिकेने प्रभाग समिती क्रमांक 2, 3 व 4 मधील साफसफाईसाठी कामगार व वाहनचालक पुरवण्यासाठी 15 दिवसांआधी निविदा काढली होती. त्यात दुसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या. प्रभाग समिती क्रमांक 2 व 4 मध्ये प्रत्येकी 1 निविदा आली आहे. मात्र, महापालिकेची समिती निविदा उघडण्यास टाळाटाळ करत आहे, असा आरोपही उपमहापौरांनी केला. दरम्यान, या विषयासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण देणे टाळले आहे.
हेही वाचा -जळगावात उच्चभ्रू वस्तीत चालणारा कुंटणखाना उद्ध्वस्त; 6 महिलांसह 3 आंबटशौकिन ताब्यात
