जळगाव -युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव महापालिकेला विकासकामांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र, भाजप सत्ताधारी असलेल्या महापालिकेकडून ४ वर्षांत हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. या निधीतून आतापर्यंत केवळ १० कोटी रुपयांचीच कामे झाली आहेत. उर्वरित अखर्चित निधीला मुदतवाढ देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे जळगावातील १५ कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हा निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
जळगाव महापालिकेच्या १५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना ब्रेक तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील विकासकामांसाठी २५ कोटी रुपये निधी दिला होता. या निधीतील कामांना मंजुरी देवून कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्याने १५ कोटींची कामे घेतलेल्या मक्तेदाराने कामेच सुरू केली नाहीत. त्यातच आता हा निधी खर्च करण्याची मुदत संपली आहे. निधी खर्च करता यावा म्हणून महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे निधीला मुदत वाढवून देण्याची विनंती करण्याचे पत्र दिले होते. मात्र, शासनाने मुदतवाढ नाकारली आहे. त्यामुळे आता १५ कोटी रुपयांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.
असा आहे निधीचा प्रवास -
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २० जून २०१५ ला हा निधी महापालिकेला विकासकामांसाठी दिला होता. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. मात्र, त्या दोन वर्षात देखील या निधीतून कामांचे प्रस्ताव योग्य पद्धतीने तयार करुन त्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कामे रखडली. दोन वर्षांनंतर प्रशासनाने तीनवेळा सहा-सहा महिने निधीसाठी मुदत वाढवून आणली. सुमारे साडेतीन वर्षांची मुदतवाढ देवून देखील २५ कोटीच्या निधीतील केवळ १० कोटींच्या कामांना सुरुवात झाली. सुमारे १५ कोटी रुपयांचा उर्वरित निधी हा खर्चा विना राहिला. आता या निधीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २३ ऑगस्ट २०१९ ला शासनाला पत्र दिले होते. मात्र, शासनाने ही मुदतवाढ नाकारली आहे.
हे तर सत्ताधाऱ्यांचे अपयश -
मुख्यमंत्री यांच्याकडून मिळालेला २५ कोटी रुपयांचा निधी चार वर्षात देखील महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला खर्च करता आला नाही, हे जळगावकरांचे दुर्दैव तर सत्ताधारी भाजपचे अपयश असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष नेते सुनील महाजन यांनी केला आहे. शिवसेना राज्यातील सत्तेचा उपयोग करुन हा निधी परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
