दीड हजारात घर कसे चालवायचे?: जळगावमधील फेरीवाल्यांची उद्विग्न भावना

शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून, त्यात महिन्याभराचा किराणा मालही विकत घेता येणार नाही, असे मत शहरातील फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने मदतीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून आर्थिक साहाय्याची रक्कम वाढवून द्यायला हवी, त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.

जळगाव -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यात 15 दिवस संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवसाय तसेच बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांना बसला आहे. फेरीवाल्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद असून, त्यांचे अर्थाजन थांबले आहे. फेरीवाल्यांची रोटी थांबू नये, म्हणून शासनाने त्यांना दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याचे घोषित केले आहे. शहरातील सुमारे तीन हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. मात्र, ज्यांची महापालिकेच्या दप्तरीत नोंदच नाही, असे सुमारे साडेसात ते आठ हजारांवर फेरीवाले लाभापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने अशा अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा विचार करायला हवा, अशी मागणी केली जात आहे.


'शासनाची मदत तुटपुंजी'

संचारबंदीच्या काळात कडक निर्बंध असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांसाठी प्रत्येकी दीड हजार रुपये आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी असून, त्यात महिन्याभराचा किराणा मालही विकत घेता येणार नाही, असे मत शहरातील फेरीवाल्यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने मदतीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करून आर्थिक साहाय्याची रक्कम वाढवून द्यायला हवी, त्याचप्रमाणे अनोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा देखील विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.

मदतीसंदर्भात महापालिकेला आदेश प्राप्तशासनाने लागू केलेल्या 15 दिवसांच्या संचारबंदीच्या काळात भाजीपाला, फळे, दूध, किराणा दुकाने, मेडिकल्स, किरकोळ खाद्यपदार्थ विक्रेते, कृषी अवजारे अशा अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्व व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विविध प्रकारच्या फेरीवाल्यांना देखील आपला व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. जळगाव शहरात सुमारे तीन ते साडेतीन हजार नोंदणीकृत फेरीवाले आहेत. या फेरीवाल्यांना संचारबंदीच्या काळात जाहीर झालेली दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबाबतचे आदेश जळगाव महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. महापालिका प्रशासनाकडे नोंदणी केलेल्या फेरीवाल्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे. याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती उपायुक्त संतोष वाहुळे यांनी दिली आहे. फेरीवाल्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे वर्ग केले जाणार आहेत. ज्यांचे खाते क्रमांक नसतील त्यांच्याकडून बँकेचे खाते क्रमांक महापालिका प्रशासनाकडून घेतले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.'दीड हजारात घरखर्च भागवणे अशक्य'शासनाच्या दीड हजार रुपयांच्या मदतीबाबत प्रतिक्रिया देताना हॉकर्स रईस मन्यार 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले की, दीड हजार रुपयांत घरखर्च भागवणे जवळपास अशक्य आहे. या रकमेत महिनाभराचा दुधाचा खर्चही भागणार नाही. तेलाचे दर आज प्रतिकिलो दीडशे रुपये आहेत. इतर किराणा मालाची सामग्री खरेदी करणे तर सोडूनच द्या. राज्य शासनाने किमान 10 हजार रुपये फेरीवाल्यांना द्यायला हवेत. दरम्यान, शासनाने नोंदणीकृत हॉकर्स बांधवांसोबत अनोंदणीकृत हॉकर्स बांधवांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे. अनोंदणीकृत हॉकर्स बांधव संकटात सापडले आहेत. त्यांना मदतीचा हात दिला नाही तर ते वाममार्गाला जाण्याची शक्यता आहे, असेही मत मन्यार यांनी सांगितले आहे.हेही वाचा-आधी आईचा मृत्यू, नंतर मुलगा, नातू, पहिली बहिण, दुसरी बहिण, येवल्यात एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा कोरोनाने मृत्यू