जळगाव - जळगावमधील २०१२ साली उघडकीस आलेल्या घरकुल घोटाळ्यानंतर आणखी पाच गुन्ह्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांसह प्रतिष्ठीतांना मोठा धक्का देणारा आदेश दिला आहे. जळगाव जिल्हा बँक घोटाळ्यासह पाच गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश खंडपीठाने दिल्याने शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश जैन तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजीमंत्री गुलाबराव देवकरांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जळगाव जिल्हा बँक घोटाळ्यासह पाच गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश राज्यात चर्चेचा विषय ठरलेला जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळा समोर आल्यानंतर जळगावमध्ये पुन्हा घडलेल्या अटलांटा रस्ते कंपनी, वाघूर सिंचन प्रकल्प, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, विमानतळ यासोबतच आयबीपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ४ सदस्यीय समितीकडून या पाचही गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जळगाव जिल्ह्यातील प्रस्थापित राजकारण्यांसह प्रतिष्ठीतांना जबर धक्का बसला आहे. न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, न्यायालय निर्देश करेल ते दोन आयपीएस अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचा एक अधिकारी अशी चार सदस्यीय समिती या पाचही गुन्ह्यांची फेरचौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.
जैन, देवकरांना मिळालेल्या क्लिनचीटला स्थगिती -
दरम्यान, सोबतच या पाचही गुन्ह्याचे चौकशी अधिकारी चाळीसगावचे अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांनी वाघूर प्रकल्पाच्या गुन्ह्यात माजी आमदार सुरेश जैन तसेच माजीमंत्री गुलाबराव देवकर यांना दिलेल्या क्लीन चिटलादेखील न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे प्रशांत बच्छाव यांच्याकडून न्यायालयाने या गुन्ह्यांचा तपासदेखील काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक दिवंगत नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी याप्रकरणी २४ एप्रिल २०१५ ला औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशाचे या सर्व गुन्ह्यात लढा देणारे माजी नगरसेवक उल्हास साबळे यांनी स्वागत केले आहे. नरेंद्र भास्कर पाटील, उल्हास साबळे यांनी गेल्या वीस वर्षांपासून या गुन्ह्यांसंदर्भात आपला लढा सुरू ठेवला आहे. आमच्या दोघा कुटुंबीयांना धोका असल्याने पोलीस संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी साबळे यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच तत्कालीन जळगाव नगरपालिका व महापालिकेत घडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीकामी राज्य शासनाने न्या. पी. बी. सावंत आयोग नेमला होता. त्यानंतर पुन्हा जळगाव महापालिकेशी निगडीत अटलांटा रस्ते कंपनी, वाघूर सिंचन प्रकल्प, विमानतळ हे गैरव्यवहार समोर आल्याने त्यांच्या चौकशीसाठी न्या. सुधाकर जोशी आयोग नेमला होता. सावंत आयोगाने सविस्तर चौकशी करून माजी आमदार सुरेश जैन यांना २६ प्रकरणात तर जोशी आयोगाने जळगाव महापालिकेचे ९५ नगरसेवक, १२ नगराध्यक्ष, ८ मुख्याधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यानंतर २००६ मध्ये घरकुल प्रकरणात माजी नगरसेवक उल्हास साबळे यांनी जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. त्या पाठोपाठ महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी देखील पोलिसात फिर्याद दिली होती. या गुन्ह्याचा तब्बल ६ वर्षे तपास होऊन पोलिसांनी २०१५ मध्ये सुरेश जैन यांच्यासह तत्कालीन महापौर प्रदीप रायसोनी, नाना वाणी, राजा मयूर, गुलाबराव देवकर आदींना अटक केली होती. दरम्यानच्या काळात घरकुल घोटाळ्यानंतर समोर आलेले पाचही गैरव्यवहाराचा तपास मागे पडला होता. मध्यंतरी या पाचही गुन्ह्याचे चौकशी अधिकारी चाळीसगावचे अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांनी वाघूर प्रकल्पाच्या गुन्ह्यात सुरेश जैन तसेच गुलाबराव देवकर यांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र, आता न्यायालयाने या पाचही गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश दिल्याने जळगावच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
